पीएमजी प्रोजेक्ट्स पर अब तेज होगी कार्रवाई

• पीएमजी प्रोजेक्ट्स की लंबित फाइलों के निस्तारण पर जोर।
• भूमि अधिग्रहण और मुआवजा मामलों में समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश।
• राइट ऑफ वे की बाधाओं को जिला स्तर पर जल्द सुलझाने पर फोकस।

Action on PMG projects to be accelerated now : राजस्थान में आधारभूत परियोजनाओं को गति देने के लिए लंबित मामलों पर सरकार ने निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप (पीएमजी) की समीक्षा बैठक हुई। इसमें विभिन्न जिलों में अटकी परियोजनाओं से जुड़े मामलों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में सामने आया कि कई परियोजनाओं की राह में भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण, सरकारी जमीन के हस्तांतरण और राइट ऑफ वे (RoW) जैसी प्रक्रियाएं बाधा बन रही हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि ऐसे मामलों को अनावश्यक रूप से लंबा नहीं खींचा जाए और संबंधित विभाग तय समयसीमा में कार्रवाई पूरी करें।

यह भी पढ़ें ; मुख्य सचिव का अफसरों को संदेश: फील्ड में जाएं, योजनाओं की खुद करें निगरानी

उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े जिला कलेक्टरों को स्थानीय स्तर पर आ रही अड़चनों की पहचान करने के निर्देश दिए। साथ ही, जरूरत के मुताबिक प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध कराकर परियोजनाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान कराने को कहा।

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि परियोजनाओं की प्रगति केवल बैठक तक सीमित न रहे, बल्कि लंबित मामलों की नियमित मॉनिटरिंग भी हो। विभागों को आपसी तालमेल के साथ काम करते हुए अटके हुए प्रकरणों को जल्द आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई।

उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल ने अधिकारियों को विकास कार्यों से संबंधित आंकड़े विभागीय पोर्टल पर लगातार अपडेट करने के निर्देश दिए। उन्होंने परियोजनाओं की प्रगति का फॉलोअप करने और आवश्यकता पड़ने पर जिला प्रशासन, संबंधित विभागों तथा परियोजना एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित कर संयुक्त समाधान निकालने पर जोर दिया।

यह भी पढ़ें ; सीतारमण की जॉर्जीवा से मुलाकात, भारत की ग्रोथ पर चर्चा

वहीं, उद्योग आयुक्त नीलाभ सक्सेना ने भी राज्य में लंबित पीएमजी प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित विभागों और जिलों से प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया।