लाडो योजना पर सरकार सख्त, बेटियों को समय पर मिलेगा लाभ

• लाडो प्रोत्साहन योजना में तकनीकी बाधाएं जल्द होंगी दूर।
• पात्र बालिकाओं को समय पर मिलेगा योजना का लाभ।
• लाडो योजना के तहत 1.50 लाख रुपये तक की सहायता।

Government gets tough on Lado Yojana : राजस्थान सरकार की प्रमुख लाडो प्रोत्साहन योजना को लेकर शिक्षा विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। सोमवार को शासन सचिवालय में स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यादव ने योजना की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को पात्र बालिकाओं तक लाभ समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए।

बैठक में योजना के क्रियान्वयन से जुड़ी तकनीकी समस्याओं पर विशेष चर्चा हुई। यादव ने अधिकारियों से कहा कि जहां भी तकनीकी अड़चन सामने आ रही है, उसका जल्द समाधान किया जाए, ताकि पात्र बालिकाओं को लाभ मिलने में अनावश्यक देरी न हो।

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लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत पात्र बालिकाओं को कुल 1.50 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाती है। योजना का उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इसके क्रियान्वयन में स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है।

योजना के तहत संस्थागत प्रसव और प्रसवोत्तर टीकाकरण पूरा होने पर बालिका को स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके बाद जब बालिका राजकीय विद्यालय या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में पहली कक्षा में प्रवेश लेती है, तो तीसरी किस्त शिक्षा विभाग की ओर से प्रदान की जाती है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लाभ देने की प्रक्रिया पारदर्शी रखी जाए और पात्रता पूरी करने वाली किसी भी बालिका को तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से योजना के लाभ से वंचित नहीं होना चाहिए।

उन्होंने योजना की नियमित निगरानी करने और लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने पर भी जोर दिया। सरकार का प्रयास है कि योजना का लाभ केवल कागजी प्रक्रिया तक सीमित न रहे, बल्कि सही समय पर बालिकाओं और उनके परिवारों तक पहुंचे।

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लाडो प्रोत्साहन योजना को राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल किया गया है। बैठक में शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे और योजना को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देशों पर चर्चा हुई।