RIDCOR की बैठक में सड़क विकास और मेंटेनेंस पर मंथन

• RIDCOR बैठक में वित्तीय और प्रशासनिक मामलों की समीक्षा।
• 1,200 किलोमीटर सड़क पर मेंटेनेंस कार्य पूरे होने की जानकारी।
• 2026-27 में 320 किलोमीटर में नए मेंटेनेंस कार्य प्रस्तावित।

Deliberations on road development and maintenance at RIDCOR meeting : प्रदेश में सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्यों की प्रगति और आगामी योजनाओं को लेकर रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम्पनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड (RIDCOR) की त्रैमासिक बोर्ड बैठक गुरुवार को सचिवालय में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने की।

बैठक में रिडकोर के वित्तीय और प्रशासनिक मामलों के साथ सड़क रखरखाव से जुड़े कार्यों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने कंपनी की अब तक की उपलब्धियों और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित कार्ययोजना की जानकारी भी बोर्ड के सामने रखी।

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समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने गत वित्तीय वर्ष से जुड़े वित्तीय मामलों पर चर्चा की। उन्होंने रिडकोर की वित्तीय स्थिति और विभिन्न प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए संबंधित प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही वित्तीय एवं प्रशासनिक गतिविधियों को सुचारू बनाए रखने पर जोर दिया।

बैठक में बताया गया कि रिडकोर के सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग व्यवस्था लागू की जा चुकी है। इसके अलावा वर्ष 2022 से 2025 के दौरान चिन्हित किए गए सभी ब्लैक स्पॉट से संबंधित कार्य भी पूरे कर लिए गए हैं। सड़क सुरक्षा की दृष्टि से इन कार्यों को महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया गया।

अधिकारियों ने बताया कि रिडकोर की ओर से करीब 1,200 किलोमीटर लंबाई में महत्वपूर्ण मेंटेनेंस कार्य पूरे किए जा चुके हैं। इससे सड़क नेटवर्क के रखरखाव और आवागमन को बेहतर बनाए रखने की दिशा में किए गए कार्यों की स्थिति सामने आई।

वित्तीय पक्ष पर भी बैठक में जानकारी साझा की गई। रिडकोर की ओर से वरिष्ठ सुरक्षित ऋणदाताओं को 1,200 करोड़ रुपये की अंतरिम राशि वितरित किए जाने की जानकारी दी गई। इस दौरान कंपनी की वित्तीय स्थिति से जुड़े प्रस्तावों और आगे की प्रक्रियाओं पर भी विचार किया गया।

आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 को लेकर रिडकोर की कार्ययोजना भी बैठक में सामने रखी गई। इसके तहत करीब 320 किलोमीटर लंबाई में मेंटेनेंस कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। बोर्ड बैठक में इन कार्यों सहित कंपनी से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

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बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता, वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया सहित रिडकोर के निदेशक और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।