RIICO का बड़ा मौका, 15 जुलाई से 5000+ औद्योगिक भूखंडों का आवंटन
राजस्थान में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना का 12वां चरण 15 जुलाई 2026 से शुरू होगा। इस बार 100 से अधिक औद्योगिक क्षेत्रों में 5,000 से ज्यादा औद्योगिक और लॉजिस्टिक भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। पात्र निवेशकों को पारदर्शी प्रक्रिया के तहत सीधे आवंटन और ई-लॉटरी का लाभ मिलेगा।
- RIICO प्रत्यक्ष आवंटन योजना का 12वां चरण 15 जुलाई से शुरू होगा।
- 5000 से अधिक औद्योगिक भूखंड निवेशकों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।
- RIICO ई-लॉटरी के जरिए पारदर्शी तरीके से भूखंडों का आवंटन होगा।
Allotment of over 5,000 industrial plots starting July 15 : राजस्थान में औद्योगिक निवेश को नई रफ्तार देने के उद्देश्य से रीको (RIICO) ने प्रत्यक्ष आवंटन योजना का 12वां चरण 15 जुलाई 2026 से शुरू करने की घोषणा की है। इस चरण में राज्य के 100 से अधिक औद्योगिक क्षेत्रों में 5,000 से ज्यादा औद्योगिक और लॉजिस्टिक भूखंड निवेशकों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। बोरानाडा विस्तार स्थित नए औद्योगिक क्षेत्र आईजीपी में 14 नए औद्योगिक भूखंड भी पहली बार इस सूची में शामिल किए गए हैं।
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रीको के अनुसार, जिन भूखंडों के लिए केवल एक आवेदन प्राप्त होगा, उनका सीधा आवंटन किया जाएगा। वहीं यदि किसी भूखंड के लिए एक से अधिक आवेदन आते हैं तो 31 जुलाई 2026 को ई-लॉटरी के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ आवंटन किया जाएगा।
राइजिंग राजस्थान इनवेस्टमेंट समिट के तहत राज्य सरकार के साथ एमओयू करने वाले निवेशकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। जिन उद्यमियों ने अभी तक एमओयू नहीं किया है, वे आवेदन और ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि से पहले एमओयू पूरा कर इस चरण में शामिल हो सकते हैं।
रीको के प्रबंध निदेशक सुरेश कुमार ओला ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य ऐसा औद्योगिक माहौल तैयार करना है, जहां निवेशकों को आधुनिक आधारभूत सुविधाएं, सरल प्रक्रियाएं और उद्योग-अनुकूल नीतियां मिलें। इसी सोच के साथ रीको निवेशकों के लिए पारदर्शी और तेज आवंटन प्रक्रिया पर लगातार काम कर रहा है।
उन्होंने बताया कि प्रत्यक्ष आवंटन योजना के पहले 11 चरण सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं। इन चरणों में 1,844 औद्योगिक भूखंड आवंटित किए गए, जिनसे 18,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश का मार्ग खुला और 37,000 से ज्यादा रोजगार सृजित होने की संभावना बनी। इसके अलावा 466 भूखंडों का आवंटन अभी प्रक्रिया में है, जिनसे 2,100 करोड़ रुपये से अधिक के अतिरिक्त निवेश की उम्मीद है।
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निवेशकों की बढ़ती रुचि को देखते हुए रीको ने प्रत्यक्ष आवंटन योजना की वैधता भी बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 तक कर दी है, ताकि अधिक से अधिक उद्यमी इसका लाभ उठा सकें।
