MSME के लिए बड़ी पहल, ECLGS 5.0 पर होगा राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम
एमएसएमई और अन्य पात्र उद्यमों को आपातकालीन ऋण गारंटी योजना ECLGS 5.0 की जानकारी देने के लिए 15 जुलाई को जयपुर में राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें योजना के लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और गारंटी सुविधा पर विशेषज्ञ विस्तार से जानकारी देंगे, ताकि अधिक से अधिक उद्यमी इस योजना का लाभ उठा सकें।
- ECLGS 5.0 योजना पर 15 जुलाई को राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम होगा।
- MSME उद्यमों को ऋण गारंटी और वित्तीय सहायता की जानकारी दी जाएगी।
- ECLGS 5.0 के लाभ और आवेदन प्रक्रिया पर विशेषज्ञ प्रस्तुति देंगे।
State-level awareness program on ECLGS 5.0 to be held : वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएँ विभाग के निर्देशानुसार ECLGS 5.0 (आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना) को लेकर 15 जुलाई 2026 को राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) के संयोजक बैंक ऑफ बड़ौदा के तत्वावधान में होने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य अधिक से अधिक उद्यमियों तक योजना की जानकारी पहुंचाना है।
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यह योजना वैश्विक आर्थिक चुनौतियों, विशेषकर हालिया पश्चिम एशिया संकट से प्रभावित MSME और गैर-MSME उद्यमों को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य कारोबार की निरंतरता बनाए रखना, रोजगार को सुरक्षित रखना और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है।
योजना के तहत भारत सरकार ने 2.55 लाख करोड़ रुपये तक की गारंटी युक्त ऋण सहायता का प्रावधान किया है, जिसकी सुविधा 31 मार्च 2027 तक उपलब्ध रहेगी। इसमें MSME क्षेत्र के लिए 100 प्रतिशत तथा गैर-MSME और एयरलाइन सेक्टर के लिए 90 प्रतिशत तक गारंटी कवरेज का प्रावधान है।
कार्यक्रम में नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) और पब्लिक सेक्टर बैंक्स एलायंस (PSB Alliance) के अधिकारी योजना की प्रमुख विशेषताओं, पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण देंगे। साथ ही विभिन्न बैंकों के लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत लाभ भी प्रदान किया जाएगा।
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इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, एमएसएमई विभाग, विभिन्न बैंकों के राज्य प्रमुख, व्यापार संगठनों के प्रतिनिधि और उद्यमी भी शामिल होंगे। आयोजकों का मानना है कि इस पहल से उद्यमियों के लिए योजना तक पहुंच आसान होगी और इसके प्रभावी क्रियान्वयन को गति मिलेगी।



