लाडो योजना पर सरकार सख्त, पात्र बालिकाओं को समय पर मिलेगा लाभ
राज्य सरकार ने लाडो प्रोत्साहन योजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को तकनीकी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने और लंबित आवेदनों का जल्द निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में पात्र बालिकाओं को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से योजना का लाभ उपलब्ध कराने के साथ भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाने पर विशेष जोर दिया गया।
- लाडो योजना के लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश।
- पात्र बालिकाओं को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से लाभ देने पर जोर।
- तकनीकी बाधाओं को दूर कर भुगतान प्रक्रिया तेज करने के निर्देश।
Eligible girls will receive benefits on time : राज्य सरकार ने लाडो प्रोत्साहन योजना के प्रभावी संचालन को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी पात्र बालिका को योजना के लाभ के लिए अनावश्यक इंतजार न करना पड़े। शासन सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में योजना की प्रगति, लंबित प्रकरणों और भुगतान की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई।
प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यादव ने अधिकारियों से कहा कि तकनीकी समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए, ताकि सभी पात्र लाभार्थियों तक योजना का लाभ पारदर्शी और निर्धारित समय सीमा के भीतर पहुंच सके। बैठक में विभागीय अधिकारियों ने योजना की वर्तमान प्रगति की जानकारी भी प्रस्तुत की।
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समीक्षा के दौरान बताया गया कि लाडो प्रोत्साहन योजना राज्य सरकार की प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल है। इसके तहत पात्र बालिकाओं को 1.50 लाख रुपये का संकल्प पत्र प्रदान किया जाता है। 1 अगस्त 2024 से अब तक 6.50 लाख से अधिक बालिकाएं इस योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं।
सरकार ने योजना को अधिक समावेशी बनाने के लिए दो से अधिक संतान संबंधी पात्रता की बाध्यता समाप्त कर दी है। साथ ही, अब मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अध्ययनरत पात्र बालिकाओं को भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है।
वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान 4,531.96 लाख रुपये के विपत्र कोषालय को भेजे गए हैं। इनमें से 2,509.48 लाख रुपये के विपत्रों का ईसीएस के माध्यम से भुगतान किया जा चुका है, जबकि 2,022.48 लाख रुपये के विपत्र भुगतान प्रक्रिया में हैं।
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बैठक में यह भी बताया गया कि अब तक 2,56,808 बालिकाओं को योजना की तीसरी किस्त जारी की जा चुकी है। शेष पात्र आवेदनों के भुगतान की प्रक्रिया लगातार जारी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण कर प्रत्येक पात्र बालिका तक योजना का लाभ समय पर पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए।
