पर्यटन पर सरकार का बड़ा फोकस, 2047 तक अर्थव्यवस्था में 10% योगदान का लक्ष्य

• पर्यटन का अर्थव्यवस्था में योगदान 2047 तक 10 प्रतिशत पहुंचाने का लक्ष्य।
• गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा, पर्यटन से रोजगार और स्थानीय कारोबार को मिलेगा बढ़ावा।
• सरकार का लक्ष्य 2030 तक पर्यटन क्षेत्र का योगदान बढ़ाकर 7 प्रतिशत करना।

Government’s major focus on tourism : जोधपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि केंद्र सरकार पर्यटन क्षेत्र को देश की आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण आधार बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2047 तक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके साथ ही वर्ष 2030 तक इसे 7 प्रतिशत तक ले जाने की योजना पर भी लगातार काम किया जा रहा है।

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उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक पहचान पहले की तुलना में अधिक मजबूत हुई है। इसका सकारात्मक असर पर्यटन क्षेत्र पर साफ दिखाई दे रहा है। विदेशी पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, वहीं देश के भीतर भी घरेलू पर्यटन तेजी से बढ़ा है।

शेखावत के अनुसार पर्यटन ऐसा क्षेत्र है, जिसका लाभ सीधे स्थानीय लोगों तक पहुंचता है। होटल उद्योग, परिवहन, हस्तशिल्प, खान-पान, स्थानीय उत्पाद और छोटे व्यापार इससे सबसे अधिक लाभान्वित होते हैं। उन्होंने कहा कि कृषि के बाद रोजगार उपलब्ध कराने की सबसे अधिक क्षमता पर्यटन क्षेत्र में है, इसलिए सरकार पर्यटन सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है।

उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के चलते 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। वर्ष 2014 की तुलना में देश की अर्थव्यवस्था का आकार दोगुने से अधिक हो चुका है। प्रति व्यक्ति आय और किसानों की आय में भी वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही महंगाई पर नियंत्रण से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है, जिससे घरेलू पर्यटन को भी नई गति मिली है।

राजस्थान में स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लंबे समय बाद ट्रांसफर पर लगी रोक हटने के बाद बड़ी संख्या में कर्मचारी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। कई कर्मचारियों ने स्वास्थ्य, पारिवारिक परिस्थितियों और अन्य व्यावहारिक कारणों का हवाला देते हुए स्थानांतरण की मांग की।

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उन्होंने बताया कि उनके कार्यालय ने ऐसे मामलों में संबंधित मंत्रियों को पत्र लिखकर कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत कराया है। अधिकांश पात्र कर्मचारियों को स्थानांतरण का लाभ मिल चुका है, जबकि कुछ आवेदन अभी भी प्रक्रिया में हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कारणों से जुड़े मामलों का निस्तारण आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा।