यमुना जल परियोजना पर बड़ी प्रगति

राजस्थान की महत्वाकांक्षी यमुना जल परियोजना को आगे बढ़ाने की राह में अहम उपलब्धि हासिल हुई है। डीपीआर के लिए जरूरी हाइड्रोलॉजी और अंतरराज्यीय स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को डीपीआर अनुमोदन में तेजी लाने, निर्माण कार्यों को गति देने और एसपीवी गठन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए।

  • यमुना जल परियोजना के लिए हाइड्रोलॉजी और अंतरराज्यीय स्वीकृतियां जारी।
  • मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डीपीआर अनुमोदन की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए।
  • एसपीवी गठन के लिए प्रस्ताव जल्द पेश करने को कहा गया।

Yamuna Water Project Gets Major Push : राजस्थान की महत्वाकांक्षी यमुना जल परियोजना के क्रियान्वयन को लेकर राज्य सरकार को बड़ी सफलता मिली है। परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के लिए जरूरी हाइड्रोलॉजी और अंतरराज्यीय स्वीकृतियां जारी हो गई हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने परियोजना की प्रगति की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने इसे राजस्थान के जल संसाधन विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि स्वीकृतियां मिलने से परियोजना के निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और प्रदेश में यमुना जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयासों को मजबूती मिलेगी।

यह भी पढ़ें : हरियालो राजस्थान पर CM भजनलाल का बड़ा संदेश

बैठक में बताया गया कि 21 अगस्त 2026 को नई दिल्ली स्थित केंद्रीय जल आयोग में यमुना जल परियोजना की डीपीआर की विस्तृत समीक्षा की गई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने परियोजना के कंसल्टेंट नेबकॉन के विशेषज्ञों और संबंधित विभागों के अधिकारियों को लगातार समन्वय बनाकर डीपीआर अनुमोदन की प्रक्रिया जल्द पूरी कराने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि परियोजना से जुड़े सभी काम तय समयसीमा के भीतर पूरे किए जाएं, ताकि राजस्थान को इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ जल्द मिल सके।

यह भी पढ़ें : पीएम मोदी ने बताया सुखी जीवन का मंत्र

अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार ने बैठक में बताया कि चूरू के हॉसियावास में प्रस्तावित तीन जलाशयों में से धनोटी जलाशय की निविदा जारी की जा चुकी है। इसकी तकनीकी निविदा 27 अगस्त को खोली जाएगी।

मुख्यमंत्री ने निविदा प्रक्रिया को निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही, 29 जून 2026 को हुए एमओए के अनुसार स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) के गठन के लिए प्रस्ताव जल्द प्रस्तुत करने को कहा।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय अखिल अरोड़ा सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

Related Articles

Back to top button