महाराष्ट्र के बाद राजस्थान बनेगा देश का दूसरा राज्य
जयपुर । राजस्थान में जल्द ही किसान अपने फसल के नुकसान की गिरदावरी की रिपोर्ट खुद तैयार करके मुआवजे के लिए राज्य सरकार को भेज सकेंगे । महाराष्ट्र के बाद राजस्थान देश में दूसरा प्रदेश होगा, जहां किसान ऐसा कर सकेंगे ।राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने बताया कि पिछले दिनों एक टीम महाराष्ट्र जाकर अध्ययन करके आई है। महाराष्ट्र में किसान बिना पटवारी के गिरदावरी की रिपोर्ट खुद तैयार मोबाइल एप के जरिये भेजता है। इस तरह की कार्यप्रणाली राजस्थान में लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि जिओ टैगिंग से प्रभावित किसान की गिरदावरी की रिपोर्ट की मॉनिटरिंग की जायेगी ।
राजस्व मंत्री ने बताया कि तहसील कार्यालयों को ऑनलाइन करने का कार्य जोरों पर है। प्रदेश में 8 कंपनियां इस कार्य में लगी हुई है। अब तक 369 में से 360 तहसीलें ऑनलाइन हो चुकी है, बाकी 9 तहसीलें ऑनलाइन होनी बाकी है। ऑनलाइन होने से जमाबंदी, नामांतरण आदि कार्य आसानी से हो सकेंगे ।
जाट ने बताया कि यह भी बताया कि अभी प्रदेश में रेवेन्यू बोर्ड में 65 हजार मामले लंबित है, वहीं विभिन्न समीक्षा बैठकों से यह जानकारी में आया है कि जिलों की एडीएम कोर्ट में सवा चार लाख से ज्यादा मामले लंबित है। इसलिए राज्य सरकार नियमों में सरलीकरण कर रही है, जिससे राजस्व के मामले लंबित नहीं हो और जल्द से जल्द निपटारा हो सके । इसके लिए लोक अदालत भी लगाई जा रही है।
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राजस्व मंत्री ने बताया कि रास्ते में आने वाले किसानों की जमीनों के लिए मुआवजे के अलावा जमीन के बदले जमीन देने का भी फैसला लिया गया है। अगर कोई किसान अपनी जमीन का मुआवजा नहीं लेना चाहता है, तो उसे जमीन दी जायेगी।उन्होने बताया कि पंचायती राज एप से राजस्व डिपार्टमेंट के एप का लिंक भी जुडे़गा, जिससे किसी किसान की मौत होने बाद राजस्व विभाग को सूचना मिल सकेगी और नामांतरण खोलने में आसानी रहेगी ।