जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री एवं भीलवाडा जिले के प्रभारी डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा आमजन को घोषणा पत्र में किये गये अधिकांश वादे पूरे कर दिये गये है और सरकार जनता की आकांक्षाओं पर खरी उतरी है।
आमजन का सरकार में विश्वास बढ़ा है तथा राज्य सरकार त्वरित गति से विकास पथ पर अग्रसर है। डॉ. रघु शर्मा व लालचंद कटारिया सोमवार को राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर भीलवाडा स्थानीय कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि राज्य का नेतृत्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के अनुभवी एवं कुशल नेतृत्व में है तथा पिछले दो वर्ष में आमजन के हितार्थ कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गये है। इससे गरीब, असहाय, किसान, मजदूर, महिला, वृद्धजन सहित सभी वर्गाें को सीधा लाभ पहुंचा है।
डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कोविड महामारी के समय कुशल प्रबंधन द्वारा आमजन के स्वास्थ्य की रक्षा की है। मुख्यमंत्री श्री गहलोत के निर्देश पर कोरोना के महामारी के विरूद्ध सफल अभियान चलाकर महामारी के प्रभाव को कम किया गया। जिससे आमजन को राहत मिली।
चिकित्सा विभाग सहित, राजस्व एवं अन्य सभी विभागों का सहयोग कोविड प्रबंधन में लिया गया। राज्य सरकार द्वारा मंहगी दवाइयां उपलब्ध कराने सहित कोविड जांचों को बढ़ाकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया। जिला अस्पतालों सहित निजी चिकित्सालयों में भी कोविड जांच केन्द्रो को स्वीकृति प्रदान कर कोविड प्रबंधन में महत्ती भूमिका निभाई गई।
भीलवाड़ा में सर्वप्रथम कोविड मरीज सामने आने के साथ ही शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रो में सघन सर्वेक्षण करवाये गये चिकित्सा विभाग की टीमों द्वारा घर-घर जाकर कोविड रोगियों के निकट सम्पर्क वालो को चिन्हित् किया गया। मुख्यमंत्री की पहल पर कोरोना के विरूद्ध आमजन का सहयोग लेकर जन-जागरण अभियान चलाया गया।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. शर्मा व कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने अधिकारियों को विभागीय फ्लेगशिप योजनाओ का आमजन को लाभ मिले इसको सुनिश्चित करने को कहा। जिला कलक्टर श्री शिवप्रसाद एम. नकाते के न्यूट्री गार्डन नवाचार के फैसले की तारीफ की। जिला कलक्टर ने विभागीय योजनाओ व जिले की प्रगति के बारे में अवगत कराया। डॉ. रघु शर्मा ने सिलिकोसिस को एक गंभीर समस्या बताते हुए इसके प्रमाण पत्र जारी करने पर जोर देने के बजाये श्रम विभाग, माईनिगं विभाग व चिकित्सा विभाग को सिलिकोसिस प्रिवेंसन पर एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिये।