देश में डेल्टा+ वैरिएंट के खतरे के बीच कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता पर केंद्र सरकार ने यू-टर्न ले लिया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में बताया है कि इस साल दिसंबर तक उसे वैक्सीन के सिर्फ 135 करोड़ डोज ही मिलेंगे। इससे पहले मई में जब देशभर में वैक्सीन की किल्लत सामने आई थी, तब केंद्र सरकार ने दावा किया था कि 31 दिसंबर तक देश के पास 216 करोड़ से ज्यादा डोज होंगी।
इससे पहले 13 मई को नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने एक उम्मीद भरी घोषणा की थी। पॉल ने बताया था कि इस साल अगस्त से दिसंबर तक वैक्सीन की 216 करोड़ डोज तैयार कर ली जाएगी। कोई भी वैक्सीन जिसे एफडीए या डब्ल्यूएवओ ने अपू्रव किया हो, उसे भारत आने की अनुमति होगी।
पिछली बार सरकार ने कोवीशील्ड, कोवैक्सिन, बायो ई सब यूनिट वैक्सीन, जायडस कैडिला डीएनए, नोवावैक्स, भारत बायोटेक नेजल वैक्सीन, जिनोवा बायोफार्मा और स्पुतनिक-वी की उपलब्धता के बारे में बताया था, लेकिन बीते दिन दाखिल हलफनामे में सरकार ने सिर्फ कोवीशील्ड, कोवैक्सिन, बायो ई सब यूनिट वैक्सीन, जायडस कैडिला डीएनए और स्पुतनिक-वी का जिक्र किया है।