बारां। शहर में शनिवार को ग्राम विकास अधिकारी संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। इसमें वक्ताओं ने राज्य सरकार से शीघ्र समस्याओं के निराकरण की मांग उठाई। जिलाध्यक्ष ऋषिराज मीणा ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारियों की प्रमुख मांगे 3600 ग्रेड पे वेतनमान लागू करना, 9 ,18, 27, वर्ष की सेवा पर एसीपी के स्थान पर 8, 16 ,24 एवं 32 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति पद का वेतनमान दिया जाना, स्वैच्छिक जिला केडर परिवर्तन नीति लागू करना, 745 सहायक विकास अधिकारी के नवीन पद सृजित करने समेत आदि मांगे हैं। इनको लेकर आज तक सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई और न ही किसी प्रकार के आदेश जारी किए गए हैं।
इससे आक्रोशित होकर प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिले के समस्त ग्राम विकास अधिकारियों ने सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए चरणबद्ध तरीके से शांतिपूर्वक आम जनता का एवं सरकार का बिना काम रोके अपना कार्य कर रहा है। जिलाध्यक्ष मीणा ने बताया कि 1 सितंबर से (जन्म मृत्यु एवं विवाह पंजीयन को छोड़कर) ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार करने से लाखों करोड़ों रुपयों के विकास कार्य बाधित हो गए और न ही भुगतान हो पा रहे हैं। ऑनलाइन कार्य बंद होने से जन आधार का सत्यापन नहीं हो पा रहे हैं।
इससे पहले 18 सितंबर को समस्त पंचायत समिति मुख्यालयों पर एक दिवसीय ध्यानाकर्षण धरना-प्रदर्शन किया गया था, लेकिन सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए शनिवार को जिला मुख्यालय पर जिले के समस्त ग्राम विकास अधिकारियों की ओर से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। इसके बाद भी अगर सरकार की ओर से मांगे नही मानी गई तो ग्राम विकास अधिकारियों की ओर प्रशासन गांवो के संग अभियान का भी बहिष्कार किया जाएगा।
यह भी पढ़े-किशोरी बाल मेलों में दी कई जानकारियां