जयपुर। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने कहा कि राज्य की सभी पंचायत मुख्यालयों पर आज हुई जनसुनवाई में आमजन की भागीदारी उत्साहजनक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसुनवाई में जिले तथा उपखंड स्तर के सभी अधिकारी मौजूद रहे तथा प्रकरणों का यथा संभव मौके पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाएं।
श्रीमती शर्मा गुरूवार को ग्राम पंचायत स्तर पर हुई जनसुनवाई को शासन सचिवालय में वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से संबोधित कर रही थी। मुख्य सचिव ने जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारियों से प्रकरणों की जानकारी ली तथा परिवादियों से संवाद कर उनके अनुभव भी जाने। बैठक में विभाग के अधिकारी तथा वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से जनसुनवाई स्थल पर जिला कलक्टरों तथा उपखंड स्तर के अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया।
मुख्य सचिव ने कहा कि आमजन को बेहतर सर्विस डिलीवरी प्रदान करने तथा सुशासन की दिशा में राज्य सरकार ने जनसुनवाई व्यवस्था को पहले से अधिक सुदृढ़ किया है। उन्होंने कहा कि जिलों में सभी स्तरों में होने वाली जनसुनवाई में प्राप्त परिवेदनाओं को सुव्यवस्थित तरीके से संधारण किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सभी परिवेदनाओं को जनसुनवाई के 3 दिवस में संपर्क पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा।जन अभियोग निराकरण विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री आलोक गुप्ता ने बताया कि आमजन की समस्याओं एवं शिकायतों के निस्तारण के लिए प्रदेशभर में त्रिस्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।
इस व्यवस्था के तहत माह के प्रथम गुरूवार को सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर, द्वितीय गुरूवार को सभी उपखंड स्तर पर तथा तृतीय गुरूवार को जिला स्तर पर जनसुनवाई आयोजित की जाती है। उन्होंने बताया कि मुख्यालय स्तर पर इन जनसुनवाई की लगातार मॉनीटरिंग की जा रही है तथा इसके बेहद गुणवत्तापूर्ण परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई में संपर्क पोर्टल पर पूर्व में दर्ज प्रकरण तथा पोर्टल पर ऐसे निस्तारित प्रकरण जिसमें परिवादी असंतुष्ट रहा हो, ऐसे प्रकरणों को भी जनसुनवाई में निस्तारित किया गया।
इस अवसर पर निदेशक, जन अभियोग निराकरण डॉ ओ. पी. बैरवा ने कहा कि पूरे राज्य में मई- जून में हुई जनसुनवाई में कुल 38 हजार प्रकरणों में से 32 हजार 500 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। उन्होंने बताया कि कुल 86 प्रतिशत से अधिक प्रकरणों का निस्तारण किया गया जिनमें परिवादियों का संतुष्टि का स्तर 91 प्रतिशत रहा। उन्होंने बताया कि जनसुनवाई में पारदर्शिता रखने के लिए इसका पूरा लाइव प्रसारण यू-टयूब पर किया जा रहा है।
