जयपुर । राजस्थान में मृत बताकर पेंशन निरस्त करने वाले ग्राम विकास अधिकारियों पर भजनलाल सरकार ने गाज गिरा दी है । इस मामले में मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद राजसमंद कलेक्टर ने 4 दोषी ग्राम विकास अधिकारियों को निलंबित कर दिया है, जबकि ब्यावर में एक दोषी कार्मिक को निलंबित किया गया है । वहीं अब तक कुल 48 सरकारी कर्मचारियों को 17 सीसीए के नोटिस थमाए गए है । सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव बचनेश कुमार अग्रवाल की तरफ से मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी गई एक रिपोर्ट से इस कार्रवाई की बात सामने आई है ।
आपको बता दे कि 2 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में यह मामला सामने आया था। इस मामले पर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए । मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद राजसमंद और ब्यावर जिला कलेक्टर ने दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है ।इसमें राजसमंद के 29 कार्मिको को आरोप पत्र जारी किए गए है । जबकि ब्यावर के 9 ग्राम विकास अधिकारियों, 5 खण्ड विकास अधिकारियों व 5 अन्य कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा राजसमंद में 4 दोषी ग्राम विकास अधिकारियों और ब्यावर में एक कर्मचारी को निलंबित भी किया गया है ।
वहीं सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए, सभी जिला कलेक्टरों को विभागीय पत्र जारी किए गए हैं। पत्र के जरिये यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि भविष्य में किसी भी जीवित पेंशनधारी की पेंशन बिना वजह से नहीं रोकी जाए। साथ ही, पेंशनधारियों को समय पर उनकी पेंशन मिले, इसके लिए प्रशासन को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है।