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जयपुर। राज्य सरकार द्वारा आमजन की परिवेदनाओं/समस्याओं के त्वरित गति से समाधान हेतु प्रतिमाह त्रिस्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया जा रहा हैं। इसी कम में गुरूवार को सुधांश पंत, मुख्य सचिव द्वारा शासन सचिवालय से जिला स्तरीय जन सुनवाई का वी.सी. के माध्यम से पर्यवेक्षण किया गया। वी.सी. के दौरान मुख्य सचिव ने जिला स्तरीय जन सुनवाई में प्राप्त परिवादों की समीक्षा की एवं उपस्थित अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की। समस्त संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टरों को संतुष्टि स्तर बढ़ाने, औसत निस्तारण दिवस को कम करने एवं निस्तारण प्रतिशत को बढ़ाने के निर्देश प्रदान किये। संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टरों ने प्राप्त परिवादों के निष्पादन में विलंब एवं असंतुष्टि के संबंध में अपने जिले से संबंधित मुख्य समस्याओं का उल्लेख किया तथा इस संबंध में और सुधार करने का आश्वासन दिया।
मुख्य सचिव ने बताया कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष परिवादों का औसत निस्तारण दिवस 15 से 9 दिवस हो गया हैं। इसी प्रकार संतुष्टि की दर 62 प्रतिशत से 64 प्रतिशत तक बढ़ने को अच्छा संकेत बताया। इसके साथ ही परिवादों के निस्तारण की दर भी 96.5 प्रतिशत से 97 प्रतिशत हुई है। उक्त प्रगति को अच्छा संकेत बताया। परिवादों के निस्तारण में परिवादियों के संतुष्टि स्तर को और बढाने के निर्देश प्रदान किये। मुख्य सचिव ने यह भी बताया कि संपर्क पोर्टल का नया वर्जन-संपर्क 2.0 शीघ्र ही लागू किया जाना है जिसमें परिवादों के निस्तारण के साथ लोक सेवाओं की समय पर प्रदायगी को भी सुनिश्चित किया जायेगा। वी.सी. में उर्मिला राजोरिया, शासन सचिव, आशिष कुमार शर्मा, अति. निदेशक, श्याम लाल मीणा, उप शासन सचिव एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।