जयपुर। पालनहार योजना को लेकर जवाब में मंत्री अविनाश गहलोत के अलग-अलग जवाब रहे। शुक्रवार सुबह प्रश्नकाल और शाम को अनुदान मांगों के जवाब में उन्होंने अलग-अलग उत्तर दिए। कांग्रेस के मनीष यादव ने पालनहार योजना के तहत मिलने वाले आर्थिक संबल को लेकर सवाल किया था। इस पर मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया था कि 6 लाख 15 हजार 98 बच्चे पालनहार योजना के तहत लाभांवित किए जा रहे। जुलाई 2024 से दिसम्बर 2024 तक 2 लाख 67 हजार 138 बच्चों का 40.15 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया चल रहा है। मंत्री ने भुगतान में देरी का कारण सत्यापन में समय लगना तथा बैंक के आइएफएससी कोड का बदलना बताया।
मंत्रियों और विपक्षी सदस्यों के बीच तकरार
योजना में बच्चों को आर्थिक सहायता में देरी पर विपक्ष ने सरकार पर टालमटोल करने का आरोप लगाया और सरकार के तर्कों को सिरे से नकार दिया। इस दौरान मंत्रियों और विपक्षी सदस्यों के बीच काफी देर तकरार भी हुई। विपक्ष के सदस्यों ने इस मुद्दे पर गहलोत को घेरने की कोशिश की। इस पर सत्ता पक्ष के भी कई मंत्री खड़े हो गए। दोनों पक्षों की तरफ से कुछ देर आरोप-प्रत्यारोप चलते रहे। अध्यक्ष ने प्रश्नकाल को खत्म करने की घोषणा की तब जाकर मामला शांत हुआ।
इधर, शाम को कहा…पालनहार योजना में कोई बकाया नहीं
राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार शाम को जनजाति क्षेत्रीय विकास और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता की अनुदान मांगों पर बहस हुई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पेंशन और स्कॉलरशिप की राशि देने में हो रही देरी पर चिंता जताई। जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराडी़ व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने आंकड़ों के जरिए जवाब दिया। गहलोत ने चुटकी लेते हुए कहा कि आपको (जूली के लिए) अपना ज्ञान बढ़ा लेना चाहिए। दिसम्बर तक की पेंशन जारी की जा चुकी है। जनवरी का प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है। पालनहार योजना में तकनीकी कारणों से रुके हुए मामलों के अलावा एक भी व्यक्ति का भुगतान लंबित नहीं है।
‘दादी’ से सीखे हैं…
सदन में एक बार फिर ‘दादी’ शब्द सुनाई दिया। गहलोत ने जूली की प्रशंसा करते हुए कहा कि आपसे बहुत कुछ सीखा है। मंत्री जोगाराम पटेल बोले कि गहलोत ने संस्कार अपनी दादी से ही सीखे हैं। दादी शब्द सुनते ही स्पीकर देवनानी ने उन्हें बैठने के लिए इशारा किया।
दलित-आदिवासी हत्या मामले में राजस्थान देश में दूसरे नम्बर पर – जूली
टीकाराम जूली ने केन्द्र सरकार की उस रिपोर्ट का जिक्र करते हुए राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया, जिसमें दलित और आदिवासी हत्या में राजस्थान देश में दूसरे नम्बर पर है। उन्होंने प्रदेश में दलित व आदिवासी लोगों के साथ हुई अप्रिय घटनाओं का भी जिक्र किया। दोनों ही मंत्रियों ने विभाग के बजट रिप्लाई में कोई नई घोषणा नहीं की।