नेता प्रतिपक्ष जूली ने दिया कड़ा जवाब
जयपुर। राजस्थान विधानसभा में आज पुलिसकर्मियों के साप्ताहिक अवकाश का मुद्दा फिर उठा। भाजपा विधायक भैराराम चौधरी के सवाल के जवाब में गृह विभाग ने साफ किया है कि फिलहाल पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम के जवाब पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह ऑन रिकॉर्ड है कि डीजीपी ने पूरे प्रदेश में साप्ताहिक अवकाश के निर्देश जारी किए थे। यह पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा था। जो चीज रिकॉर्ड में है उसका तो आप गलत जवाब मत दीजिए। विधानसभा में आज कांग्रेस कई मुद्दों पर सरकार को घेर सकती है। आज प्रश्नकाल और शून्यकाल के बाद सहकारिता और खाद्य विभाग की अनुदान मांगों पर दिनभर बहस होगी। कांग्रेस बहस के दौरान किसानों से बाजरे की सरकारी खरीद नहीं करने के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी। विधानसभा में पुलिसकर्मियों के साप्ताहिक अवकाश का मुद्दा गरमाया
वन मंत्री संजय शर्म तबीयत ठीक होने के बाद विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा ले रहे हैं। संजय शर्मा ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सवालों के जवाब दिए। अनुदान मांगों पर बहस का जवाब देते हुए संजय शर्मा का शुगर लेवल डाउन हो गया था, उन्हें जवाब बीच में ही छोडक़र टेबल करना पड़ा था। आज प्रश्न कल के दौरान जैसे ही वे संदीप शर्मा के सवाल का जवाब देने उठे तो स्पीकर में सबसे पहले उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछा तो कहा कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूं। इसके बाद जब पूरक सवाल पूछने की बारी आई तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने संजय शर्मा से तबीयत पूछते हुए कहा कि आपकी तबीयत ठीक हो तो भी मैं पूरक सवाल करूंगा। जब संजय शर्मा ने तबीयत ठीक होने का हवाला दिया तो उसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने पूरक सवाल पूछा।
साप्ताहिक अवकाश केवल एक थाना विशेष के लिए था- बेढम
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस जवाब पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस राज के दौरान गेगल थाने से साप्ताहिक अवकाश दिए जाने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था, बाद में तत्कालीन भाजपा उमेश मिश्रा ने पूरे प्रदेश में इसे लागू करने को लेकर निर्देश दिए थे यह ऑन रिकॉर्ड है।
गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा की प्रदेश में अन्य सेवाओं के कर्मचारियों को हर साल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश (कैजुअल लीव) मिलता है।
जबकि पुलिसकर्मियों को हम 25 दिन का सालाना कैजुअल लीव देते हैं। साप्ताहिक अवकाश केवल थाना विशेष के लिए था।
इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह ऑन रिकॉर्ड है कि डीजीपी ने पूरे प्रदेश में साप्ताहिक अवकाश के निर्देश जारी किए थे, यह पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा था। जो चीज रिकॉर्ड में है उसका तो आप गलत जवाब मत दीजिए।
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