जयपुर। जनजातियों के रक्षा करने वाला विश्व के सबसे बड़े संगठन अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार काे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भेंट की। दल में राजस्थान जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी, कल्याण आश्रम के अखिल भारतीय अधिकारी गिरीश कुबेर, अखिल भारतीय हितरक्षा प्रमुख संजय कुलकर्णी, राजस्थान वनवासी कल्याण आश्रम के अध्यक्ष डॉ. थावरचंद जी डामोर, प्रांत संगठन मंत्री जगदीश कुलमी, क्षेत्र के हितरक्षा प्रमुख विमल शाह शामिल रहे। इस दल द्वारा जनजातियों में 5वीं अनुसूची व संसद के विभिन्न कानूनों को धरातल पर उतरने के लिए कई विषयों पर विशेष चर्चा की गई।
इनमें राज्य में वनाधिकार कानून एवं पेसा कानून, 1996 के सफल क्रियान्वयन के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन करने, पेसा कानून के राज्य में इसके समुचित क्रियान्वयन के लिए महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश शासन अनुभव के आधार पर राजस्थान में भी आवश्यक कानूनी संशोधन करने, जनजातीय विकास कौशल व ग्राम विकास के विविध विषयों के योजना पाठ क्रियान्वयन के लिए राज्यपाल भवन में जनजातीय प्रकोष्ठ का गठन करने, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से 10 मार्च 2025 के पत्र अनुसार राजस्थान में प्रयोग तत्व पर माॅडल के तौर पर एक वन विज्ञान केंद्र प्रस्थापित करने जैसे विषयों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने जनजाति विकास के लिए महत्वपूर्ण मंत्रालय- यथा वन, पंचायती राज एवं जनजातिक क्षेत्रीय विकास विभाग के समन्वय से इस कार्य को जल्दी ही धरातल पर उतरने का आश्वासन भी दिया।