केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय ( (Ministry Of Education) कर दिया है। साथ ही नई एजुकेशन पालिसी यानि शिक्षा नीति को भी मंजूरी देदी गई है। यह फैसले बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में लिए गए।
मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने नाम बदलने की सिफारिश की थी कि इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाए। जिसे कैबिनेट बैठक में स्वीकार कर लिया गया। इस साल फरवरी में बजट के दौरान घोषित की गई नई शिक्षा नीति को भी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने स्वीकृति दी।
मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने नाम बदलने की सिफारिश की थी
बजट 2020 के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई शिक्षा नीति का ऐलान किया था।इसे स्वीकृति मिलने के बाद करीब 34 साल बाद फिर से देश को नई एजुकेशन पॉलिसी मिली है।
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शिक्षा मंत्रालय का प्राथमिक स्तर पर दी जाने वाली शिक्षा की क्वालिटी सुधारने के लिए एक नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का फ्रेमवर्क तैयार करने पर जोर है। इस फ्रेमवर्क में अलग-अलग भाषाओं के ज्ञान, 21वीं सदी के कौशल, कोर्स में खेल, कला और वातारण से जुड़े मुद्दे भी शामिल किए जाएंगे।
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