जयपुर। आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, विशेष योग्यजन बचनेश अग्रवाल ने कहा कि दिव्यांगजनों को प्रदेश में समान अवसर प्रदान करने एवं उन्हें सशक्त बनाकर राज्य के विकास में उनकी प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभाग सटीक कार्ययोजना बनाकर दिव्यांगजनों को राहत प्रदान करें।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मुख्यालय अंबेडकर भवन में मंगलवार को आयोजित आमुखीकरण कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि सभी विभाग दिव्यांगजन फ्रेंडली भवन और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त रैंप, बाथरूम और रिसेप्शन आदि सुविधाएं उपलब्ध कराएं। उन्होंने संबंधित विभागों को दिव्यांगजनों की मदद के लिए निचले स्तर तक नोडल और शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग दिव्यांगजनों के स्थानांतरण व पदस्थापन में वरीयता दें। साथ ही आवास आवंटन से लेकर हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि वे स्वयं को आत्मनिर्भर और सशक्त बना सकें।
कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव दिनेश शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021 से दिव्यांगजनों के लिए पदोन्नति में 4 प्रतिशत होरिजेंटल आरक्षण निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि सभी विभाग दिव्यांगजनों को सेवा में प्रवेश, पदोन्नति एवं वरिष्ठता में नियमानुसार आरक्षण देना सुनिश्चित करें। उन्होंने इस दौरान दिव्यांगजनों को दिए जाने वाले होरिजेंटल आरक्षण तथा इससे जुड़े कई सवालों की उदाहरण सहित व्याख्या भी की।
अतिरिक्त आयुक्त सुमन पंवार ने विशेष योग्यजनों के लिए समान अवसर नीति-2025 के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि नीति के लागू होने से दिव्यांगजन सशक्त, सक्षम और योग्य बनेंगे और अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग कर सकेंगे।
कार्यशाला में अतिरिक्त निदेशक केसर लाल मीणा, उप निदेशक दीपाली भगोतिया, अतिरिक्त निदेशक अरविंद कुमार सैनी सहित खाद्य, विद्युत, कार्मिक, बाल अधिकारिता, स्वायत्त शासन विभाग, यूएनएफपीए सहित कई अन्य विभाग तथा समाजसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।