जल संसाधन मंत्री की संवेदनशीलता और त्वरित पहल का सफल परिणाम
रावत के प्रयासों से वित्त विभाग से मिली स्वीकृति
1090 मकानों के लिए दी जाएगी राशि
जयपुर। परवन वृहद् सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डूब क्षेत्र में आने वाले झालावाड़ और बारां जिलों के 27 ग्रामों के शेष मकानों के लिए 36.97 करोड़ रुपये की विशेष अनुदान राशि स्वीकृत हुई है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत की संवेदनशीलता और त्वरित पहल से वित्त विभाग से स्वीकृति मिली है। अब शीघ्र ही प्रभावित परिवारों को मुआवजा राशि उपलब्ध हो सकेगी।
परियोजना के तहत पहले से ही झालावाड़ और बारां के 47 ग्रामों की डूब प्रभावित भूमि और 29 ग्रामों के आंशिक व पूर्ण डूब प्रभावित मकानों के लिए मुआवजा दिया जा रहा हैै। हालांकि, इस दौरान राजकीय भूमि (चारागाह, सिवायचक, वन भूमि) पर बने मकानों को मुआवजे के लिए शामिल नहीं किया था। इनमें झालावाड़ की तहसील खानपुर और अकलेरा के 17 तथा बारां की तहसील छीपाबड़ौद के 10 गांव शामिल हैं। अब इनके 1090 मकानों के लिए भी मुआवजा दिया जाएगा।
जल संसाधन मंत्री के विशेष प्रयास
जल संसाधन मंत्री ने 22 और 23 अप्रैल, 2025 को परवन बांध निरीक्षण के दौरान प्रभावितों से मुलाकात कर समस्या को गंभीरता से सुना। इसके बाद रावत ने विभागीय अधिकारियों को राजकीय भूमि पर स्थित मकानों/परिसम्पत्तियों के लिए विशेष राशि के रुप में मुआवजे का प्रस्ताव तैयार राज्य सरकार को भेजने के निर्देश दिए थे। रावत की संवेदनशीलता और त्वरित पहल का ही परिणाम रहा कि वित्त विभाग से मंजूरी प्राप्त हुई है।
परियोजना के कार्यों को मिलेगी गति
मुआवजा राशि मिलने से प्रभावित परिवारों को राहत मिलेगी। साथ ही, परवन परियोजना के शेष निर्माण कार्यों में भी गति आएगी। उल्लेखनीय है कि परियोजना में 571 ग्रामों की 2.0 लाख हैक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाएगा। साथ ही, 1402 ग्रामों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
‘हाड़ौती के लिए महत्त्वपूर्ण महत्त्वाकांक्षी परियोजना के डूब क्षेत्र के प्रभावितों को न्याय और सम्मानजनक मुआवजा मिलेगा। इससे परियोजना के कार्यों में तेजी आएगी और निर्माण कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण हो सकेगा।
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