बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने राज्य में होने वाले पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर (मतपत्र) से कराने का फैसला किया है। सरकार ने इस संबंध में राज्य चुनाव आयोग (State Election Commission – SEC) से सिफारिश करने का निर्णय लिया है।
राज्य के कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच. के. पाटिल ने इस फैसले के पीछे का कारण बताते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की विश्वसनीयता पर लोगों का भरोसा कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में गड़बड़ी और “वोट चोरी” की शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया है।
सरकार ने यह भी तय किया है कि राज्य चुनाव आयोग को मतदाता सूची को फिर से तैयार करने और उसमें संशोधन करने का अधिकार दिया जाएगा, ताकि कोई भी मतदाता वोट डालने से वंचित न रहे।
इस फैसले पर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने कड़ी आलोचना की है। वहीं, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपनी सरकार के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि यह अनुभव पर आधारित है।
बता दें कि यह फैसला केवल स्थानीय निकाय चुनावों के लिए है। विधानसभा और संसदीय चुनावों के लिए मतदान की विधि का फैसला भारत का केंद्रीय चुनाव आयोग करता है।
