जानें लगाने का तरीका और कीमत
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली मेंं बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक यानी बैट्ररी से चलने वालों को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए सरकार ने शहर में जगह-जगह 1 हजार से अधिक ईवी पॉइंट लगवा दिए हैं। इन पॉइंट्स पर वाहनों को चार्ज किया जा सकता है। सरकार की मंशा हैं कि अगले तीन साल में इनकी संख्या बढ़ाकर 18 हजार कर दी जाए। ईवी चार्जर के लिए सिंगल विंडो सुविधा नवंबर 2021 में शुरू की गई थी।
सरकार ने शहर में निजी और अर्ध-सार्वजनिक स्थानों में ईवी चार्जर लगाने के लिए सिंगल विंडो सुविधा स्थापित की थी। जिसमें आवासीय जगहों जैसे अपार्टमेंट और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, अस्पताल जैसे संस्थागत भवन और किराना स्टोर, दुकानें और मॉल जैसी कमर्शियल जगह भी शामिल हैं।
ये कंपनियां लगाती हैं ईवी चार्जर
इस सुविधा के तहत दिल्ली का कोई भी निवासी अपने परिसर में सरकार के पैनल में शामिल विके्रताओं से या तो डिस्कॉम के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए या फोन कॉल करके ईवी चार्जर लगाने का अनुरोध कर सकता है।
राष्ट्रीय राजधानी में बिजली देने वाली तीन कंपनिया हैं – बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल), बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल)।
कितनी मिलती है सब्सिडी
अपनी ईवी नीति के तहत, दिल्ली पहले 30,000 स्लो चार्जिंग पॉइंट के लिए 6,000 रुपये प्रति चार्जिंग पॉइंट की सब्सिडी प्रदान कर रही है। 6,000 रुपये की कटौती के बाद यूजर द्वारा भुगतान की गई नेट लागत में ईवी चार्जर, इंस्टॉलेशन और तीन साल के लिए रखरखाव की लागत शामिल है। सब्सिडी के बाद, इन ईवी चार्जर की 2,500 रुपये जितनी कम नेट लागत आती है।
किसने कितने चार्जर लगाए
इस सुविधा के तहत सरकार द्वारा लगाए गए 1,000 ईवी चार्जर में से बीआरपीएल द्वारा 315 स्थानों पर 682, बीवाईपीएल द्वारा 70 स्थानों पर 150 चार्जिंग पॉइंट और टीपीडीडीएल द्वारा 50 स्थानों पर 168 चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए गए हैं।
इनमें से लगभग 59 प्रतिशत चार्जर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) द्वारा लगाए गए हैं, 15 प्रतिशत कार्यालय परिसर में और 13 प्रतिशत ई-रिक्शा पार्किंग में स्थापित किए गए हैं। दिल्ली सरकार इन 1,000 चार्जिंग पॉइंट्स पर सब्सिडी के रूप में 60 लाख रुपये खर्च कर रही है।
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