मुख्यमंत्री निवास पर आज शाम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंत्रीपरिषद की बैठक बुलाई है। इसमें राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों, आमजन तक सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा होगी।
इसके अलावा, दो प्रमुख प्रस्तावों पर भी फैसला लिया जा सकता है। इसमें किसानों को गांव-ढाणियों में पेयजल के लिए ट्यूबवेल खोदने की अनुमति देने और विधायकों को ब्लॉक व पंचायत स्तर पर अधिकारियों संग जनसुनवाई शुरू करना हैं। इनके अलावा 8 दिसंबर को भारत बंद पर कांग्रेस की ओर से दिए समर्थन पर क्या रूपरेखा रहेगी, इस पर भी विचार-विमर्श किया जा सकता है।
वर्तमान में प्रदेश के भूजल स्तर को देखते हुए कई इलाके ऐसे हैं, जहां पानी की समस्या है। किसानों को खेती और पीने के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होता। बोरिंग या ट्यूबवेल खोदने के लिए कलेक्टर से अनुमति लेनी होती है, जो आसानी से नहीं मिली। इससे किसानों को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इस समस्या के निस्तारण के लिए आज मंत्री परिषद में कोई निर्णय हो सकता है।
इस बैठक में विधायक को भी जनसुनवाई शुरू करने के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। वर्तमान में छोटे-छोटे काम व समस्याओं के निस्तारण के लिए जनता दूसरे जिलों से मंत्री के निवास पर जनसुनवाई के लिए जयपुर आती है। लोगों की कई समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका निस्तारण जिला, उपखण्ड या तहसील स्तर पर ही अधिकारी कर सकते हैं। ऐसे में लोगों की इन्हीं समस्याओं को सुनने और उनके निस्तारण के लिए विधायकों को ब्लॉक व पंचायत जनसुनवाई शुरू करने की व्यवस्था की जा सकती है। इन सुनवाई में वे अधिकारियों को साथ लेकर जाए और जिनका मौके पर निस्तारण हो सकता है, वह मौके पर ही करवा सकें। जिससे लोगों को छोटी-छोटी समस्या के लिए जयपुर नहीं आना पड़ेगा।