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नयी दिल्ली. बिजली मंत्री आतिशी ने गुरुवार को कहा कि आप सरकार दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) के अध्यक्ष के रूप में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश उमेश कुमार की नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने 21 जून को इस पद के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) संगीत लोढ़ा के नाम की सिफारिश की थी। हालाँकि, इसे दरकिनार कर दिया गया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश उमेश कुमार को भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र द्वारा अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह दिल्ली की चुनी हुई सरकार को ‘परेशान’ करने के लिए किया गया है। आने वाले दिनों में, इस ‘अवैध’ नियुक्ति के खिलाफ हम सुप्रीम जाएंगे।
उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से बुधवार रात जारी एक बयान में कहा गया कि न्यायमूर्ति कुमार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डीईआरसी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनवरी में बिजली नियामक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजीव कुमार श्रीवास्तव के नाम की सिफारिश की थी। हालाँकि, एलजी कार्यालय के बयान में कहा गया है कि कुमार की नियुक्ति तब हुई है जब श्रीवास्तव ने 15 जून को एक संचार के माध्यम से “पारिवारिक प्रतिबद्धताओं और आवश्यकताओं” के कारण कार्यभार संभालने में असमर्थता व्यक्त की थी।
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