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वीसी के माध्यम से जुड़े सभी जिला स्तरीय अधिकारी, संस्थानों का नियमित निरीक्षण और फील्ड विजिट के दिए निर्देश
जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप रांका ने मंगलवार को विभाग के मुख्यालय अम्बेडकर भवन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बाल अधिकारिता विभाग एवं विशेष योग्यजन विभाग के प्रभारी अधिकारियों एवं जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेस के माध्यम से समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। रांका ने शुरुआत में बजट घोषणा वर्ष 2024-25 और 2025-26 की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने लंबित कार्यों को तुरंत पूर्ण करवाने तथा प्रगतिरत कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्यों से जुड़ी एजेंसीज से बात कर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि अधिकतर मामलों में भूमि आवंटन का कार्य हो चुका है और द्वितीय स्तर की स्वीकृतियां भी जारी हो चुकी हैं। अधिकारियों ने समयावधि में कार्य पूर्ण करवाने के लिए आश्वस्त किया है।अतिरिक्त मुख्य सचिव ने योजनाओं की समीक्षा करते हुए छात्रवृति योजना से जुड़े लंबित प्रकरणों को जल्द से जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्हें बताया गया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के मामलों में 91 फीसद लोगों का भौतिक सत्यापन हो चुका है। उन्होंने शत प्रतिशत सत्यापन करवाने के लिए योजना बनाकर तय समयावधि में पूर्ण करवाने के निर्देश दिए।
रांका ने बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित बाबा साहब अंबेडकर आदर्श ग्राम योजना, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, स्वयं सिद्धा आश्रम, सावित्री बाईं फुले छात्रावास, घुमंतू जातियों के लिए एवं देवनारायण आवासीय विद्यालय, मुख्यमंत्री घुमंतू सशक्तिकरण योजना, महाविद्यालय आवासीय छात्रावास, मुख्यमंत्री कन्यादान, पालनहार, वृद्ध कल्याण, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट जानी।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बैठक के दौरान विशेष योग्यजन विभाग के अधिकारियों से सिलिकोसिस से जुड़े लंबित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने दिव्यांग पहचान पत्र और स्वावलंबन पोर्टल के प्रकरण में अभियान चलाकर दिव्यांगजनों को राहत देने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित संस्थानों का नियमित निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। रांका ने बाल अधिकारिता विभाग से संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बालकों की सुरक्षा और भोजन की व्यवस्था के साथ उनकी शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी सरकार की है। ऐसे में सभी अधिकारीगण बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण और संस्थानों के निरीक्षण पर भी ध्यान दें। उन्होंने इस दौरान बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति, मिशन वात्सल्य, बालिका गृह, बाल विवाह मुक्त भारत सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव बचनेश अग्रवाल ने जिला स्तरीय अधिकारियों से प्रमुख योजनाओं से संबंधित निर्देश दिए। इस दौरान अतिरिक्त निदेशक विशेष योग्यजन मती सुमन पंवार, वित्तीय सलाहकार मती अंजू सिंह, उप निदेशक मती दीपाली भगोतिया, अतिरिक्त निदेशक सूंडाराम मीना, अतिरिक्त निदेशक मती रीना शर्मा, अतिरिक्त निदेशक हरिसिंह मीणा, अतिरिक्त निदेशक अशोक जांगिड़, अतिरिक्त निदेशक अरविंद कुमार सैनी सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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