नई दिल्ली । उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के गरीबों को महंगी बिजली की मार से बचाने के लिए विशेष पहल की है। यहां पर गरीबी रेखा (बीपीएल धारकों) से नीचे व्यक्तियों को करीब आधे दर पर बिजली उपलब्ध कराने की शुरुआत की गई है।
उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव से पहले इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा है।
पिछले कुछ सालों से हाल-फिलहाल जिन-जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, वहां पर बिजली का महंगे बिल एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा हैा।
इसलिए तमाम पार्टियों के चुनावी एजेंडे में इस मुद्दे को प्रमुखता से जगह दी जाती रही है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली वासियों को 200 यूनिट फ्री बिजली देकर इस मुद्दे को राजनीति की मुख्यधारा में ला दिया है। इसके बाद ‘आप’ शासित पंजाब में भी मुफ्त बिजली बिल योजना की घोषणा की गई।
हाल ही में हरियाणा में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को प्रमुखता से अपने एजेंडे में रखा था। दक्षिण भारतीय कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक में भी उपभोक्ताओं को 200 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है।