जयपुर में रीको के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों का ई-नीलामी द्वारा आवंटन, अंतिम तिथि 9 जून तक

जयपुर। रीको इकाई कार्यालय जयपुर (उत्तर), जयपुर (दक्षिण), जयपुर (ग्रामीण) व ईपीआईपी सीतापुरा के अधीन विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में वाणिज्यिक, होटल, नर्सिंग होम व आवासीय भूखण्डों का ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन किया जा रहा है। जयपुर जिले के 12 औद्योगिक क्षेत्रो में 11 आवासीय भूखण्ड एवं 27 गैर औद्योगिक भूखण्ड ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु उपलब्ध है।

रीको के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक के. के. कोठारी ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र झोटवाडा विस्तार (प्रथम चरण) में एक भूखण्ड नर्सिंग होम एवं एक वाणिज्यिक भूखण्ड, विश्वकर्मा विस्तार में 2 वाणिज्यिक भूखण्ड एवं 3 आवासीय भूखण्ड, अपैरल पार्क औद्योगिक क्षेत्र में एक वाणिज्यिक भूखण्ड, औद्योगिक क्षेत्र बस्सी में एक डिस्पेंसरी भूखण्ड, औद्योगिक क्षेत्र कूकस में 2 आवासीय भूखण्ड, बगरू विस्तार द्वितीय चरण में 2 आवासीय भूखण्ड, एक संस्थानिक भूखण्ड एवं 2 वाणिज्यिक भूखण्ड, औद्योगिक क्षेत्र कांट कालवाड विस्तार में 2 होटल हेतु भूखण्ड, बगरू विस्तार में एक वाणिज्यिक भूखण्ड एवं एक नर्सिंग होम, औद्योगिक क्षेत्र दूदू में एक वाणिज्यिक भूखण्ड, औद्योगिक क्षेत्र बिन्दायका में 2 वाणिज्यिक भूखण्ड, औद्योगिक क्षेत्र सीतापुरा-तृतीय चरण हेतु 4 आवासीय भूखण्ड, 5 वाणिज्यिक भूखण्ड, एक संस्थानिक भूखण्ड एवं एक हॉस्पिटल भूखण्ड और औद्योगिक क्षेत्र रामचन्द्रपुरा में 4 वाणिज्यिक भूखण्ड ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु उपलब्ध है।

आवेदकों को भूखण्डों की कुल देय प्रिमियम राशि की 5 प्रतिशत राशि आवेदन के साथ ही ऑनलाईन माध्यम से रीको के बैंक खाते में जमा करानी होगी। धरोहर राशि जमा कराने की प्रारम्भ तिथि 26 मई एवं अंतिम तिथि 9 जून है। भूखण्डों पर ऑनलाईन बिडिंग 10 जून से 12 जून के मध्य होगी। आवेदक रीको की वेबसाईट www.riico.co.in एवं www.riico.rajasthan.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

राज्य में 379 गैर औद्योगिक भूखण्ड आवंटन हेतु उपलब्ध-

राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में कुल 379 गैर औद्योगिक भूखण्ड ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु उपलब्ध है। जिनमें 165 व्यावसायिक, 20 अस्पताल,नर्सिंग होम व डिस्पेन्सरी, 13 होटल, 133 आवासीय व ग्रुप हाउसिंग, 11 पेट्रोल पंप व सीएनजी स्टेशन, 5 स्कूल एवं 21 संस्थानिक श्रेणी के भूखण्ड है।

राईजिंग राजस्थान के अन्तर्गत राज्य सरकार के साथ एमओयू निष्पादन करने वाले निवेशक भी इस ई-नीलामी में भाग लेकर अपने प्रोजेक्ट के लिए भूमि का आवंटन प्राप्त कर सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि वाणिज्यिक भूखण्डों में कमर्शियल कॉम्पलेक्स, मॉल, होटल, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, वेयर हाउस, पेट्रोल पंप, वे-ब्रिज आदि कार्य किये जा सकते हैं।