नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के स्ष्ट आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की इजाजत देने के खिलाफ बुधवार को दलित-आदिवासी संगठनों ने 14 घंटे का भारत बंद बुलाया है। नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे दलित और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया है। बिहार में बंद का सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसको लेकर अलर्ट है। कांग्रेस, टीएमसी, सपा, बसपा, आरजेडी, झामुमो समेत कई दलों ने बंद का समर्थन किया है।
पीएम क्रीमी लेयर लागू करने से मना कर चुके
9 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अनुसूचित जाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई ने टिप्पणी की थी कि स्ष्ट-स्ञ्ज में भी क्रीमी लेयर लागू करने पर विचार करना चाहिए। इसे लेकर दलित सांसदों ने क्करू से मिलकर अपनी चिंता जताई थी।
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