जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित राजस्थान मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और कर्मचारी हितैषी निर्णय लिए।
सरकार ने वर्ष 2025-26 में प्रमोशन के लिए आवश्यक सेवा अवधि में दो साल की छूट देने का निर्णय लिया है, जिससे बड़ी संख्या में कर्मचारी पदोन्नति के पात्र हो जाएंगे। यह फैसला सरकारी सेवा में उत्साह और कार्यकुशलता को बढ़ावा देने की दिशा में देखा जा रहा है।
कैबिनेट बैठक के बाद कृषि मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस को जानकारी दी कि सरकार ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) में सदस्यों की संख्या 7 से बढ़ाकर 10 करने को मंजूरी दे दी है। साथ ही, निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा को आयोग से बर्खास्त करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और मामला अब सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है।
इसके अलावा, कृषि विभाग के लिए वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक का नया पद सृजित किया गया है, जिससे विभागीय पदोन्नति और प्रशासनिक ढांचे को मजबूती मिलेगी।
सरकार के इन फैसलों को कर्मचारी कल्याण और सुशासन की दिशा में एक सशक्त कदम माना जा रहा है।
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