नई दिल्ली। केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में और हिस्सेदारी को बेचने की तैयारी कर रही है। वित्त मंत्रालय के निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) इस लेन-देन की बारीकियों पर काम करेगा। एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। केंद्र सरकार के पास वर्तमान में एलआईसी में 96.5 फीसदी हिस्सेदारी है।
सरकार ने मई, 2022 में आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के माध्यम से 902-949 रुपये प्रति शेयर के मूल्य दायरे (प्राइस बैंड) पर अपनी 3.5 फीसदी हिस्सेदारी बेची थी। इस शेयर बिक्री से केंद्र सरकार को करीब 21,000 करोड़ रुपये मिले थे।
मौजूदा 96.5 फीसदी हिस्सेदारी के साथ सरकार का लक्ष्य मई, 2027 तक 10 फीसदी सार्वजनिक शेयरधारिता की जरूरत को पूरा करना है। 10 जुलाई को सुबह कंपनी के शेयर एनएसई पर 1.23 फीसदी की गिरावट के साथ 934.35 रुपये पर कारोबार कर रहे।
रिपोर्ट के अनुसार कंपनी का बाजार कैपिटलाइजेशन लगभग 6 लाख करोड़ रुपए है और 1 फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री से भी सरकार को 6,000 करोड़ रुपए तक का लाभ हो सकता है। एलआईसी का बाजार पूंजीकरण 5.98 लाख करोड़ रुपए है, इसलिए प्रत्येक 1 फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री से सरकारी खजाने को लगभग 6,000 करोड़ रुपए है।
 में और हिस्सेदारी को बेचने की तैयारी कर रही है।){kind=link}