अजमेर। ई श्रम पोर्टल के संबंध में मुख्य श्रम आयुक्त श्री डी.पी.एस.नेगी ने शनिवार को श्रम संगठनों एवं मीडिया कर्मियों के साथ संवाद किया। मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) श्री डी.पी.एस. नेगी ने विभिन्न ट्रेड यूनियनों से मुलाकात की। असंगठित क्षेत्रा के श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए हाल ही में लॉन्च किए गए ई-श्रम पोर्टल की विशेषताओं और लाभों के बारे में श्रमिकों को जागरूक करने के लिए मीडिया से बातचीत की।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एनआईसी के तकनीकी सहयोग से आधार के साथ जुड़े असंगठित कामगारों (एनडीयूडब्ल्यू) के व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण के लिए असंगठित श्रमिकों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए एक ई-श्रम पोर्टल विकसित किया है। यह गेम चेंजर पहल 26 अगस्त 2021 को केंद्रीय श्रम और रोजगार और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्राी श्री भूपेंद्र यादव द्वारा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ आरम्भ की गई।
असंगठित श्रमिकों का यह केंद्रीकृत डेटाबेस राज्य सरकारों के साथ सहयोग से तैयार किया जाएगा। नेगी ने बताया कि ई-श्रम कार्ड पूरे देश में मान्य होगा। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया। उन्हें ई-श्रम पोर्टल की विस्तृत जानकारी प्रदान की। असंगठित श्रमिकों के बीच जागरूकता लाने के लिए पहल करने की सलाह दी।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए प्रतिष्ठानों का निरीक्षण इत्यादि करते समय असंगठित श्रमिकों के साथ बैठकें, जागरूकता शिविर आयोजित करने के लिए भी कहा। उन्होंने श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों से राज्य में असंगठित कामगारों के पोर्टल पंजीकरण को सुगम बनाने में अपना पूरा सहयोग देने का आग्रह किया। असंगठित क्षेत्रा के श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए इस अभूतपूर्व कदम के तहत देश में 38 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों का नि:शुल्क पंजीकरण होगा।
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