अलवर। जिला कलक्टर नन्नूमल पहाडिया ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये कि कार्यसूची बनाकर प्राथमिकता तय कर राजकीय कार्य के साथ आमजन की परिवेदनाओं का त्वरित निस्तारण करें। जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गुरूवार को राजस्व अधिकारियों की जिला परिषद सभागार में बैठक आयोजित हुई। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी शासन और प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी हैं अत: अपने दायित्वों की गंभीरता को समझते हुए जनकल्याणकारी योजनाओं से जनता को लाभान्वित करने में अपनी सतत भूमिका निभाएं।
उन्होंने राजस्व अधिकारियों से कहा कि उनके न्यायालय में विचाराधीन राजस्व प्रकरण से संबंधित प्रकरणों का प्राथमकिता से निवारण करें ताकि आमजन को उसका लाभ मिलेे। आमजन की समस्या सुनने के लिए मुख्यालय पर रहे ताकि उनकी समस्या का तुरन्त समाधान हो सके। उन्होंने उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिले में नवगठित तहसील एवं उप तहसीलों का पूर्ण संचालन आगामी दो दिवस में सुनिश्चित करावे। उन्होंने निर्देश दिये कि भू-संपरिवर्तन के आने वाले नए आवेदनों को केवल ऑनलाइन ही किए जाए। यदि इसमें तकनीकी समस्या आए तो जिला स्तर से सहयोग प्रदान किया जाएगा।
जिला कलक्टर ने राजस्व अधिकारियों से कहा कि सार्वजनिक भूमि, गोचर भूमि एवं रास्तों पर अतिक्रमण के प्रकरण संज्ञान में आने पर तुरंत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करें। उन्होंने निर्देश दिये कि तहसीलदार प्रचलित आम रास्तों को खातेदार के ही राजस्व रिकॉर्ड में ही दर्ज करावें। उन्होंने भूराजस्व वसूली, रोडा एक्ट बकाया वसूली, भूराजस्व अधिनियम में वसूली के लम्बित प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करने तथा विभागीय आंतरिक लेखा जांच, न्यायालय एवं लोकायुक्त सहित अन्य बकाया प्रकरणों का निस्तारण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
उन्होंने तहसीलदारों को निर्देश दिये कि प्रतिमाह पटवारियों की समीक्षा बैठक लेकर उनके कार्यो की समीक्षा कर राजस्व संबंधी सभी लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करावें। उन्होंने निर्देश दिये कि गैर खातेदारी से खातेदारी के लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 2 अक्टूबर से प्रशासन गांव के संग एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया जाएगा।
इसमें उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं विकास अधिकारी फील्ड का दौरा कर जनसमस्याओं का चिन्हीकरण करेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के तहत आयोजित होने वाले शिविरों में ब्लॉक स्तरीय विभागीय अधिकारियों की भी आवश्यकतानुसार उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को सुलभता से सेवाएं सुलभ कराना है।
उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्व अधिकारी बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोडे अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि तहसीलदार भी जिला कलक्टर से अवकाश स्वीकृत कराएंगे। उन्होंने बहरोड नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी के बैठक में उपस्थित नहीं होने पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। बैठक में एडीएम प्रथम राकेश कुमार सहित उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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