मिड डे मील योजना में 1439 करोड़ रूपये के कॉम्बों पैक का वितरण
जयपुर। रजिस्ट्रार, सहकारिता एवं प्रशासक कॉनफैड ने कहा कि कोरोना काल में कॉनफैड एवं जिला उपभोक्ता भण्डारों ने प्रदेश की जनता को सेवायें देकर सहकारिता की मूल भावना को सिद्ध किया है। उन्होने कहा कि बदलते आर्थिक परिवेश में अपने परम्परागत व्यवसाय की सीमा से बाहर निकल कर वर्तमान में बाजार की जरूरतों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये एवं नवाचारों के द्वारा आमजन को बेहतर सुविधायें एवं सेवाये उपलब्ध करायें। अग्रवाल गुरूवार को सहकार भवन परिसर में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ की 36वीं वार्षिक साधारण सभा को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कॉनफैड द्वारा दवा विक्रय केन्द्रों के लिये समान सॉफ्टवेयर, आरजीएचएस के तहत दवाइयों की डोर स्टेप डिलीवरी सहित चिकित्सा सुविधाएं, दवा विक्रय केन्द्रों के लिये एकीकृत खरीद, मिड डे मील में कोम्बो पैक का वितरण सहित अन्य नवाचारों के द्वारा उपभोक्ताओं के लिये बेहतर सुविधायें उपलब्ध करा रहा है।
रजिस्ट्रार ने कहा कि हाल ही में 10 जिलों के कारागृहों में बंदियों के लिये बंदी केन्टीन की शुरूआत कर गुणवत्तापूर्ण सामग्री उचित दरों पर उपलब्ध कराई जा रही है। इसे और बढाया जायेगा एवं जेलों में खाद्य सामग्री के साथ विभिन्न विभागों में संचालित योजनाओं के सामग्री आपूर्ति के लिये भी कार्ययोजना तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि कॉनफैड द्वारा वर्ष 2020-21 में 2.18 करोड रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया। मिड डे मील योजना में 1439 करोड रुपये की राशि के कोम्बो पैक की आपूर्ति की जा चुकी है। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान आमजन को सस्ती दरों पर 8 लाख 56 हजार मास्क उपलब्ध कराये गये, जिनकी कीमत बाजार दर से 60 से 70 प्रतिशत तक कम थी। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आरजीएचएस योजना में शामिल करने के लिये एकबारीय अंशदान का 50 प्रतिशत राशि का वहन कॉनफैड द्वारा वहन किया जायेगा।
प्रबंध निदेशक कॉनफैड वी के वर्मा ने कहा कि उपभोक्ता भण्डारों को गुणवत्तापूर्ण व्यापार कर जनता को अपनी सेवायें दें। आने वाले समय में भण्डारों के लिये गैस एजेन्सियां, डेयरी उत्पाद की डीलरशिप, स्कूलों में स्टेशनरी सहित अन्य विविध व्यवसायों के द्वारा सेवायें देकर सहकारिता के प्रति विश्वसनीयता को और दृढ किया जायेगा। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता भण्डार अपनी साख को बनाये रखें। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020-21 के लिये सदस्य संस्थाओं को अधिकतम लाभांश 7.10 प्रतिशत प्रदान किया जायेगा।
साधारण सभा में विभिन्न सदस्यों ने केवीएसएस के माध्यम से भी जेलों में खाद्य सामग्री का वितरण हो, एकीकृत खरीद प्रणाली को विकसित कर उत्पादों के खरीद मूल्य को कम किया जाये, जनसेवा के कार्यों में लाभ की अपेक्षा से कार्य नहीं करें, आरजीएचएस के तहत सहकारी दवा केन्द्रों को प्राथमिकता प्रदान की जावे सहित अन्य सुझाव दिये। इस अवसर पर अतिरिक्त रजिस्ट्रार मार्केंटिग श्री धनसिंह देवल, उपभोक्ता भंडारों एवं केवीएसएस के निर्वाचित अध्यक्ष, वर्चुअल माध्यम से भी उपभोक्ता भंडारों एवं केवीएसएस के अध्यक्ष एवं प्रशासक एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।