वीजा मामले में ट्रम्प को जिला अदालत ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

174 भारतीयों ने ट्रम्प प्रशासन के खिलाफ दायर की थी याचिका

वॉशिंगटन। अमेरिका में कोलंबिया की एक जिला अदालत ने अप्रवासी लोगों का वीजा फ्रीज करने के मामले में ट्रम्प प्रशासन को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। दरअसल, इस मामले को लेकर 174 भारतीयों ने ट्रम्प प्रशासन पर मुकदमा किया था।

ट्रम्प प्रशासन ने पिछले महीने एच-1बी और एल श्रेणी के रोजगार वीजा के लिए नए आवेदनों पर साल के अंत तक प्रतिबंध लगा दिया था। प्रशासन ने उन पर भी बैन लगा दिया था, जिनके पास वीजा है लेकिन वे अमेरिका से बाहर हैं और उन्हें वीजा बढ़वाना है।

इससे कई भारतीय परिवार अनिश्चतताओं के संकट से घिर गए। मैनेजमेंट कंसल्टेंट परवेज शेख (33) मार्च में बेंगलुरु लौटे थे। वीजा नहीं बढऩे के कारण वे बच्चों के साथ बेंगलुरु में ही फंसे हुए हैं।

वे कहते हैं,’मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि क्या किसी ने हमारा घर चुरा लिया है। कभी-कभी वे अपना पसंदीदा खिलौना या अपनी पसंदीदा किताब ढूंढना शुरू कर देते हैं। तब मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। मेरे बच्चे अमेरिका में पैदा हुए थे।

वे अमेरिका के अलावा दूसरा कोई घर नहीं जानते। आज उनकी मां अमेरिका में ही है। कोरोना और लॉकडाउन के कारण वह भी भारत नहीं लौट पा रही हैं।

वह हार्डवेयर इंजीनियर है। मार्च से ही भारत में फंसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हरप्रीत सिंह कहते हैं, ‘ हमारे जैसे मु_ी भर लोगों को निशाना बनाने से अमेरिका को क्या फायदा पहुंचेगा। हम डॉलर में कमा रहे हैं और खर्च रुपए में कर रहे हैं। आज हम पर हमारी नौकरी जाने का खतरा मंडरा है।

कोरोना के कारण ज्यादातर दूतावास बंद, भारतीय सबसे ज्यादा परेशान

कोरोना के कारण अमेरिका में स्थित ज्यादातर दूतावास लंबे समय से बंद हैं। अप्रवासियों को वीजा बढ़वाने, पासपोर्ट पर मुहर लगवाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इससे विशेष रूप से भारतीय प्रभावित हुए हैं क्योंकि एच-1बी आवेदकों में 75 फीसदी भारतीय ही हैं। इसलिए ट्रम्प प्रशासन पर मुकदमा करने वाले भारतीयों ने वीजा फ्रीज करने का आदेश रद्द करने की मांग की है।