ऊर्जा मंत्री ने अजमेर विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों के साथ ली बैठक

• उपभोक्ताओं को मिले निर्बाध व गुणवत्तापूर्ण बिजली : नागर

• किसानों को भरपूर बिजली मिलने से कृषि उत्पादकता में हुई वृद्धि : रावत

अजमेर। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने शनिवार को अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारियों के साथ बैठक कर विद्युत आपूर्ति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य सरकार की प्राथमिकता उपभोक्ताओं को सुचारु, सतत और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इसके लिए तकनीकी और मानवीय संसाधनों को पूर्ण सक्रियता के साथ कार्य में लगाया जाए। बैठक में जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत भी मौजूद रहें। ऊर्जा मंत्री नागर ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में जाकर विद्युत तंत्र की वस्तुस्थिति का निरीक्षण किया जा रहा है और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संवाद कर समस्याओं को समझते हुए समाधान की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में 125 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही 2027 तक समस्त राजस्थान में किसानों को दो ब्लॉक में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए नए ग्रिड सबस्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता भी निरंतर बढ़ाई जा रही है।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि वर्तमान ग्रीष्मकाल में पर्याप्त मात्रा में विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित की गई है तथा किसानों को भरपूर बिजली आपूर्ति प्राप्त हुई है। विद्युत उत्पादन में वृद्धि की गई है और पावर बैंकिंग के बजाय परचेजिंग को प्राथमिकता देकर विद्युत ली गई है। उन्होंने कहा कि विद्युत आपूर्ति में खामी आने पर उपभोक्ताओं को स्पष्ट और संतोषजनक जानकारी अवश्य दी जाए। कंट्रोल रूम और फील्ड रिस्पॉन्स टीम की कार्यप्रणाली की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। इससे समस्याओं का त्वरित समाधान हो सकेगा। बैठक में उन्होंने मानसून पूर्व जर्जर लाइनों की मेंटेनेंस, खुले एवं ढीले तारों की मरम्मत और विद्युतजनित दुर्घटनाओं से जनहानि की आशंका वाले क्षेत्रों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नागर ने निर्देश दिए कि विद्युत सतर्कता दल और अधीनस्थ कार्मिकों द्वारा औचक निरीक्षण किए जाएं तथा लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने मेंटेनेंस कार्य से पूर्व नियमानुसार शटडाउन लेने के निर्देश दिए।

नागर ने निर्देश दिए कि आरडीएसएस योजना तथा स्मार्ट मीटर योजना के तहत चल रहे कार्य तय समयसीमा में पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। उन्होंने पीएम सूर्य घर योजना के प्रचार प्रसार के लिए जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर शिविर आयोजित करने और आमजन को इस योजना के लाभों से अवगत कराने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों और समस्याओं का समाधान समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाए तथा सभी निर्धारित कार्यों की अनुपालन रिपोर्ट विभाग को प्रेषित की जाए। उन्होंने फील्ड विजिट करने, अधीनस्थ कार्मिकों का मार्गदर्शन करने तथा नियमित जनसुनवाई आयोजित करने और उसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी शामिल करने के निर्देश दिए। बैठक में जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि ऊर्जा विभाग ने किसानों को भरपूर बिजली देकर कृषि उत्पादकता में वृद्धि में योगदान दिया है। उन्होंने किसानों की विद्युत संबंधित समस्याएं रखते हुए उनके समाधान की मांग की जिस पर ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को समुचित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

बैठक में एवीवीएनएल के प्रबंध निदेशक के.पी. वर्मा ने जिले में चल रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में जिले में 400 केवी का एक तथा 220 केवी के तीन नए सहित अन्य ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित किए जा रहे है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 में दो प्रतिशत टी एंड डी लॉस में कमी आई है। अधिकांश शिकायतें औसतन दो घंटे में निस्तारित की गई हैं। कृषि कनेक्शन आवेदनों की स्वीकृति, बजट घोषणाओं की क्रियान्विति, कुसुम योजना, ट्रांसफॉर्मर क्षमता वृद्धि की प्रगति से भी अवगत कराया गया। बैठक में देहात अध्यक्ष जीतमल प्रजापत, महेन्द्र सिंह मझेवाला, गिरधारी लाल अरडका, अर्जुन नालिया, रचित कच्छावा, उदय शेखावत, गौरव जैन, शुभम शर्मा, निदेशक तकनीकी मुकेश चन्द बाल्दी, मुख्य अभियंता अशोक कुमार एवं राजीव वर्मा, अधीक्षण अभियंता अजमेर बाबू लाल, टाटा पावर के सीईओ सुनील कुमार शर्मा, सहित निगम के अधिकारी, कर्मचारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।