बारां। ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर ने सोमवार को बांरा कलेक्ट्रेट परिसर में विद्युत आपूर्ति को लेकर समीक्षा बैठक ली। बैठक में विधायक राधेश्याम बैरवा एवं विधायक डॉ ललित मीणा ने जिले में विद्युत आपूर्ति को बेहतर बनाने के सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर और अग्रणी बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरी एवं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और किसानों को कृषि कार्यों के लिए प्राथमिकता के आधार पर विद्युत कनेक्शन दिए जाएं।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली से संबंधित शिकायतों का तुरंत समाधान किया जाए ताकि उपभोक्ताओं को असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि जिन आवेदकों ने डिमांड नोटिस की राशि जमा कर दी है, उन्हें शीघ्रता से कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएं। पेयजल आपूर्ति के समय बिजली बाधित न हो, इसके लिए भी आवश्यक प्रबंध किए जाएं। नागर ने ट्रांसफॉर्मर जलने की स्थिति में उन्हें तय समय सीमा में बदलने के निर्देश दिए। साथ ही आरडीएसएस, कुसुम योजना और पीएम सूर्य घर योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। उन्होंने अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित शिविरों में विद्युत समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने को कहा। नागर ने एक ही स्थान पर लंबे समय से कार्यरत तकनीकी हेल्पर्स के स्थानांतरण के भी निर्देश दिए और कहा कि इससे कार्य निष्पादन में पारदर्शिता व प्रभावशीलता आएगी।
उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की शिकायत का समाधान करना तथा तकनीकी खामियों को तुरंत दूर करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। नागर ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक राज्य में 125 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा से बिजली सक्षमता का उत्पादन किया जाए, जिससे राजस्थान देश का सबसे अधिक बिजली उत्पादक राज्य बन सके। साथ ही सौर ऊर्जा को बैटरी में स्टोरेज कर दिन में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने पर भी कार्य किया जा रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2027 तक किसानों को कृषि सिंचाई के लिए दिन में विद्युत आपूर्ति दी जाएगी। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि सरकार ने कम समय में ही बारां जिले में 26 नए जीएसएस स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग द्वारा हर क्षेत्र में योजनाओं को गति दी जा रही हैं जिससे प्रदेश के नागरिकों को सुगम और सुलभ विद्युत सेवाएं मिल सकें। बैठक में जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
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