जयपुर। राजस्थान सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां मंजू राजपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य की सभी सहकारी समितियों का समयबद्ध ऑडिट सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो समितियां बार-बार प्रयासों के बावजूद ऑडिट नहीं करवा रही हैं, उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस कार्य में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजपाल शुक्रवार को नेहरू सहकार भवन में आयोजित एक बैठक में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 एवं ‘सहकार से समृद्धि’ अभियान की प्रगति की समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा निष्क्रिय पैक्स की पहचान और अवसायन के लिए 30 जून तक की समय सीमा तय की गई है। इस दिशा में संबंधित अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इसमें लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कठोर कदम उठाए जाएंगे।
नई पैक्स पर विशेष ध्यान
बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में नई पैक्स गठित की गई हैं, वहां उनकी कार्यकारिणी के गठन, सुदृढ़ीकरण और अल्पकालीन ऋण सुविधा की शुरुआत को प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए एक मानकीकृत फॉर्मेट भी शीघ्र साझा किया जाएगा, जिसमें समितियों को अपनी गतिविधियों से संबंधित जानकारी भरनी होगी। प्रमुख शासन सचिव ने सभी समितियों से कम से कम तीन नई गतिविधियां शुरू करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जिन पैक्स के पास जमीन उपलब्ध है, वे मनरेगा के अंतर्गत नर्सरी खोलने की दिशा में पहल करें। इसके लिए प्रत्येक जिले में न्यूनतम 20 समितियों द्वारा नर्सरी स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने एनसीडी पोर्टल और अन्य सरकारी पोर्टलों पर पैक्स की संख्या, कॉमन सर्विस सेंटर, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र और जन औषधि केंद्रों से संबंधित डाटा को सामंजस्यपूर्ण और अपडेट करने पर बल दिया। एक सप्ताह के भीतर सभी गैप्स को भरने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य की कई समितियां बीज उत्पादन, जैविक खेती और एक्सपोर्ट के क्षेत्र में कार्य करने की क्षमता रखती हैं। ऐसी समितियों को राष्ट्रीय सहकारी समितियों की सदस्यता दिलाने के प्रयास किए जाएं ताकि उन्हें बड़े स्तर पर अवसर मिल सके। बैठक में बजट घोषणाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। राजपाल ने कहा कि शेष बची ग्राम पंचायतों में पैक्स गठन कार्य को प्राथमिकता से पूरा किया जाए। सरकार ने इसके लिए दो वर्ष की समयसीमा तय की है, लेकिन इससे पहले ही लक्ष्य हासिल करने की कोशिशें की जाएं। साथ ही जिन समितियों के पास जमीन उपलब्ध है, वे गोदाम निर्माण के लिए अपने प्रस्ताव तत्काल भेजें। बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (खण्ड) और जिला उप रजिस्ट्रार वर्चुअल माध्यम (वीसी) से शामिल हुए। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के प्रमुख-सहकारी सेवाएं जे.पी. सिंह ने राजस्थान द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और उन्हें सराहनीय बताया।
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