जयपुर। अति पिछड़ा वर्ग एवं गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों द्वारा उठाई जा रही विभिन्न मांगों पर चर्चा हेतु मंगलवार को शासन सचिवालय में मंत्रीगण समिति की प्रथम बैठक आयोजित की गयी। बैठक में राज्य सरकार एवं गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के बीच हुए समझौतों पर विस्तृत चर्चा की गयी। इस दौरान गुर्जर आरक्षण आंदोलन से संबंधित मुकदमों के निस्तारण, रोस्टर एवं विभिन्न भर्तियों में आरक्षण, आन्दोलन प्रभावितों को अनुकम्पा नियुक्ति, देवनारायण योजना की प्रगति, 5 प्रतिशत अति पिछड़ा आरक्षण को नवीं अनुसूची में शामिल कराने सहित समस्त बिन्दुओं पर सकारात्मक चर्चा की गयी।
मंत्रीगण समिति द्वारा सम्बंधित विभागों को इस सम्बन्ध में 15 दिन में तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए तथा आंदोलन समिति द्वारा नामित प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करने का निर्णय लिया गया। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम, अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अपर्णा अरोरा, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग भास्कर ए. सावंत सहित सम्बंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहें।