जयपुर। राज्य मंत्री मत्स्य एवं गृह विभाग, जवाहर सिंह बेढम की अध्यक्षता में जल संसाधन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज तथा मत्स्य विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक शासन सचिवालय में आयोजित हुई। बैठक में जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2003 में पंचायती राज संस्थाओं को स्थानांतरित 300 हैक्टेयर तक के कृषि योग्य कमांड क्षेत्र के 3236 छोटे बांधों को पुनः जल संसाधन विभाग को स्थानांतरित किये जाने के फलस्वरूप इन जलाशयों में मत्स्य पालन अधिकार के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में पंचायती राज विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश पर विस्तृत चर्चा हुई जिसमें जलाशयों से संबंधित समस्त क्रियाकलाप, मरम्मत/रखरखाव/समस्त आय प्राप्ति एवं उसका उपयोग जल संसाधन विभाग द्वारा किये जाने का उल्लेख किया गया है। उक्त आदेश में इन जलाशयों के मत्स्य ठेकों से प्राप्त आय के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं होने से जिला परिषदों एवं पंचायत समिति स्तर पर मत्स्य ठेके की प्रक्रिया जारी रखने में असमंजस की स्थिति बन गई है।
साथ ही कुछ स्थानों पर मत्स्य ठेके की प्रक्रिया रोक दिये जाने से इसमें विलंब एवं राजस्व प्राप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की भी संभावना है। इन जलाशयों में मत्स्य पालन के अधिकार के विषय में स्थिति स्पष्ट करते हुए इनके ठेके पुनः मत्स्य विभाग के माध्यम से कराये जाने के निर्देश मंत्री बेढम ने दिए। उन्होंने मत्स्य विभाग की शासन सचिव को जल संसाधन एवं पंचायती राज विभागों से समन्वय स्थापित कर शीघ्र कार्यवाही के निर्देश प्रदान किये ताकि इस पर शीघ्र उचित निर्णय लिया जाकर जलाशयों के मत्स्य ठेके की प्रक्रिया समय पर संपादित की जा सके। बैठक में पशुपालन एवं मत्स्य विभाग की शासन सचिव मंजू राजपाल, पंचायती राज विभाग के शासन सचिव जोगाराम, मत्स्य विभाग की निदेशक संचिता बिश्नोई एवं जल संसाधन विभाग के हरीश वाधवानी तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।