जयपुर। सियासी संकट बीच प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है. गहलोत सरकार कोविड-19 के संकट के दौर में आर्थिक तंगी से जूझ रहे 35 लाख जरुरतमंद परिवारों को 1000-1000 रुपए की अनुग्रह राशि देगी।
इससे पहले लॉकडाउन अवधि में भी जरुरतमंद परिवारों को 2500 रुपए की अनुग्रह राशि दी गई थी। यह निर्णय सीएम निवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। बैठक में इसके साथ ही कई अहम निर्णय लिये गए. इसमें कोरोना को लेकर भी समीक्षा की गई।
पर्यटन, उद्योग और कृषि क्षेत्र में कई तरह की छूट देने का फैसला
कैबिनेट की बैठक में पर्यटन, उद्योग और कृषि क्षेत्र में कई तरह की छूट देने का फैसला किया गया है. इसमें पर्यटन सेक्टर के लिए राहत उपायों का भी अनुमोदन किया गया. पर्यटन इकाइयों को 1 साल तक कई तरह की छूट देने पर फैसला किया गया है।
इसके अलावा रीको के माध्यम से उद्योगों को 220 करोड़ की राहत दी गई है. वहीं होटल और टूर ऑपरेटरों को 1 साल तक के लिए एसजीएसटी में राहत दी गई है. इसके साथ ही सेवा शुल्क एवं आर्थिक किराया एकमुश्त जमा कराने पर उद्योगों को ब्याज में 100 फीसदी छूट दी गई है. बैठक में टिड्डी नियंत्रण पर भी फैसला किया गया है।
8 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना का प्रकोप ज्यादा है
कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 8 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना का प्रकोप ज्यादा है. प्रदेश में कोरोना के 27,000 टेस्ट रोजाना हो रहे हैं. 12 हजार टेस्ट रोज बढ़ाए गये हैं।
इस वजह से मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। शर्मा ने कहा कि हमारी रिकवरी दर बेहतर है और मृत्युदर कम है. बैठक में विधायक निधि की राशि को संबंधित क्षेत्र के विकास के लिए खर्च करने की भी छूट देने का फैसला भी किया गया।