केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध और किसान आंदोलन के समर्थन में गहलोत सरकार सड़कों पर उतरेगी। नए साल पर 3 जनवरी को गहलोत सरकार के सभी मंत्री और विधायक जयपुर में शहीद स्मारक पर 4 घंटे तक धरना देंगे। इसमें मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद के तमाम सदस्य और विधायक शामिल होंगे। इस विरोध का एक अहम मकसद राज्यपाल कलराज मिश्र पर दबाव बनाना भी रहेगा। ताकि वे राज्य सरकार की ओर से पारित कृषि संशोधन विधेयक को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजे।
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि जयपुर में शहीद स्मारक पर ये धरना दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक दिया जाएगा। इसमें केंद्र से कृषि बिलों को वापस लेने की मांग की जाएगी। उन्होंने बताया कि अगर केंद्र सरकार नहीं मानती तो कांग्रेस की ओर से 11 जनवरी तक एक बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। इसमें सभी विधायक, मंत्री अपने-अपने क्षेत्र में गांव-गांव जाकर किसानों को केंद्र की कृषि बिलों से होने वाले नुकसान और राज्य सरकार की ओर से पारित संशोधित बिलों के फायदों के बारे में बताएंगे।
इधर, कांग्रेस इस धरने के जरिए राज्यपाल पर दबाव भी बनाना चाहती हैं। राज्य की गहलोत सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से लागू तीन कृषि कानूनों की काट में राजस्थान विधानसभा में 2 नवंबर को विधेयक पारित किए थे। इन विधेयकों को पारित किए लगभग दो माह होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक राज्यपाल कलराज मिश्र ने इन विधेयकों पर हस्ताक्षर नहीं किए।
