जयपुर
यदि आपके बिजली का बिल बिना किसी वजह के ज्यादा आया है या फिर राशन डीलर ने तय समय पर राशन सामग्री प्रदान नहीं की है तो साल 2020 से इसका निदान समयबद्ध तरीके से होगा। आपकी शिकायत सही है तो इसका समाधान 15 दिन में कर दिया जाएगा और दोषी अधिकारी पर कार्रवाई भी होगी। शिकायत का समाधान होने पर शिकायतकर्ता को कार्रवाई की रिपोर्ट दी जाएगी। संतुष्ट न होने पर एक महीने के भीतर संबंधित विभाग को पूरे मामले की जांच करनी होगी। तय समय सीमा में शिकायत का समाधान नहीं हो पाता है तो जांच अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। अगर सब कुछ ठीकठाक रहा तो यह जल्द ही हकीकत में बदलेगा।
राजस्थान में लागू होगा जवाबदेही कानून!:
प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार देशभर में सबसे पहले राजस्थान में जवाबदेही कानून को लागू करने की तैयारी कर रही है। गहलोत सरकार के इस कदम से आमजन को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। जवाबदेही कानून के मसौदे के लिए सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी रामलुभाया की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने इसे अंतिम रूप दे दिया है। कमेटी जल्द ही मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जवाबदेही कानून के ड्राफ्ट का कैबिनेट से अनुमोदन होने के बाद इसे फरवरी में प्रस्तावित विधानसभा सत्र में पेश किए जाने की संभावना है।
जनघोषणा पत्र में 503 वादे किए गए थे
दरअसल, कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले विधानसभा चुनाव में जारी किए गए पार्टी के जनघोषणा पत्र में कुल 503 वादे किए थे। सत्ता में आने के बाद इसमें से 119 पूरे किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जवाबदेही कानून का मसौदा तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त आईएएस रामलुभाया की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने हाल में अपनी दो मैराथन बैठकों के बाद मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है। कमेटी में सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे, प्रोफेसर देवेंद्र कोठारी, सचिव पंचायतीराज, उदयपुर और अलवर कलक्टर को शामिल हैं।
सरकार का मुख्य फोकस गुड गर्वनेंस
गहलोत सरकार का मुख्य फोकस गुड गर्वनेंस पर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि जनता को छोटे-छोटे कार्य के लिए जयपुर आने की परेशानी नहीं उठानी पड़े। जनता के काम जिलों में ही पूरे हो जाने चाहिए। आमजन को परेशानी से बचाने के लिए ही गहलोत सरकार जवाबदेही कानून ला रही है।