जयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि कांग्रेस के राज में अधिकारिक रूप से एनसीआरबी (नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो) के रिकॉर्ड के आधार पर महिला संबंधी अपराधों के मामलों में देशभर में राजस्थान नम्बर एक पर था। 5 साल में 30 हजार से ज्यादा दुष्कर्म की घटनाएं घटित हुई हैं। 1 लाख 50 हजार से ज्यादा महिला अत्याचार की एफआईआर दर्ज हुई। उन्होंने कहा कि थानागाजी-कोटड़ी की विभत्स घटनाएं कांग्रेस राज में घटित हुई। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते थे कि बलात्कार के केस 56 प्रतिशत झूठे हैं। इनके करीबी मंत्री विधानसभा के पटल पर महिलाओं के लिए शर्मनाक बयान देते थे। उन्होंने कहा कि गहलोत जैसे नेताओं को महिला सुरक्षा पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है, जिनका अपना इतिहास एवं शासन महिलाओं पर शोषण एवं अत्याचारों से रंगा हुआ है।
गोदारा ने कहा कि भाजपा की सरकार महिला सुरक्षा पर बेहद गंभीर है। प्रदेश में शांति कायम है। जनवरी 2024 से अब तक महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में 10.18 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विरूद्ध अपराधों में 14.28 प्रतिशत की भारी कमी आयी है। उन्होंने कहा कि इस अवधि में आईपीसी एवं बीएनएस के अपराधों में कुल 7.76 प्रतिशत की गिरावट आयी है। हमारी सरकार ने अपराध नियंत्रण पर बेहतरीन काम किया है।
गोदारा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय प्रदेश में बहन-बेटियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थी और रोजना औसतन दुष्कर्म के 15 मामलें दर्ज होते थे। जबकि दुष्कर्म के मामलों में वर्ष 2022 की तुलना में 2024 में 6.88 प्रतिशत की कमी आयी है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के दौरान जयपुर के शास्त्रीनगर में एक बच्ची के साथ बलात्कार की घटना को लेकर भीड़ ने तोड़फोड़ की और घंटों तक जाम किया था। इस मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 36 लोगों कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीति के कारण व कांग्रेस नेताओं के दबाव के कारण छोड़ दिया गया था।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए ‘कालिका पेट्रोलिंग यूनिट’ बनाई गई हैं तथा 24 घण्टे पुलिस सहायता के लिए एप भी विकसित किया है। आरएसआरटीसी द्वारा महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा कमाण्ड सेंटर और रोडवेज बसों में पैनिक बटन परियोजना भी शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा के लिए महिला डेस्क की स्थापना, एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन जैसे कदमों से महिला अपराध घटा है। हम चाहते हैं कि प्रदेश में इस तरह के घिनौने अपराध नहीं हो तथा राज्य सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है।