राजस्थान के युवाओं को सौंगात, एक साल में होंगी सवा लाख भर्ती

10 लाख नए परिवार खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ेंगे, आंगनबाड़ी में अब 5 दिन दूध मिलेगा

जयपुर। राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने अगले एक साल में सवा लाख सरकारी भर्तियों की घोषणा की है। उन्होंने बजट भाषण में कहा कि सरकार प्राइवेट सेक्टर में डेढ लाख लोगों को नौकरी दिलवाएगी। वित्त मंत्री ने 150 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। मुफ्त बिजली के लाभार्थी परिवारों के घरों पर सोलर प्लेट लगाई जाएगी। जिनके घरों पर स्पेस नहीं है, वहां सामुदायिक सोलर प्लांट लगाकर उन्हें लाभ दिया जाएगा। बजट में 5 लाख नए घरेलू बिजली कनेक्शन और 5 हजार नए कृषि कनेक्शन की भी घोषणा की गई है। जयपुर से बीआरटीएस सिस्टम हटाने के साथ मेट्रो के नए फेज की भी घोषणा की गई है।

दीया कुमारी ने राजस्थान में 9 नए ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे और 15 शहरों में रिंग रोड बनाने की भी बजट में घोषणा की है। वहीं, पेयजल विभाग में 1050 नए टेक्निकल पदों पर भी भर्ती की जाएगी। अगले एक साल में 1500 हैडपंप और एक हजार ट्यूबवेल्स भी राजस्थान में लगाए जाएंगे। बजट भाषण की शुरुआत करते हुए दीया कुमारी ने कहा कि हमारी सरकार ने नए कीर्तिमान स्थापित किए है। प्रदेश 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले बजट की 73 प्रतिशत घोषणाओं को पूरा कर दिया।

कानून व्यवस्था: साइबर कंट्रोल में खर्च होंगे 350 करोड़

राजस्थान नागरिक सुरक्षा कानून लाया जाएगा। पुलिस को 1000 गश्ती वाहन दिए जाएंगे, 1500 नए पद सृजित होंगे।
सरदार पटेल की 150 वीं जयंती पर पुलिस मुख्यालय में सरदार पटेल सेंटर फोर साइबर कंट्रोल एंड वॉर रूम खुलेगा, इस पर 350 करोड़ खर्च होंगे।

महिला एवं बाल विकास: 20 लाख महिलाएं होंगी लखपति दीदी

राजीविका मिशन के तहत 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जाएगा। इन्हें 1.5 प्रतिशत ब्याज पर 1 लाख तक का लोन दिया जाएगा।
पहले 2.5 प्रतिशत लिया जाता था। आंगनवाड़ी केंद्रों पर अंतिम 5 महीने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण किट योजना लागू की जाएगी।
2 लाख 35 हजार महिलाएं लाभान्वित होंगी। 25 करोड़ खर्च होंगे।
बालिका गृह में रहने वाली बालिकाओं के लिए 50 बेडेड सरस्वती होम बनेंगे। 10 जिला मुख्यालयों पर गर्ल चाइल्ड केयर सेंटर खुलेंगे।
आंगनवाड़ी में सप्ताह में 5 दिन दूध दिया जाएगा। 200 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा।
10 लाख नए परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जोड़ा जाएगा।
5 हजार उचित मूल्य की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोले जाएंगे।

सामाजिक सुरक्षा: घुमंतू परिवारों को मिलेंगे पट्टे

कमजोर आय वाले बुजर्ग, विधवा की पेंशन 1250 रुपए होगी। एक लाख दिव्यांगों को आर्टिफिशियल लिंब उपकरण 150 करोड़ की लागत से उपलब्ध करवाए जाएंगे।
दादूदयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना शुरू होगी, इस पर 60 करोड़ खर्च होंगे, घुमंतू परिवारों को 25 हजार आवास पट्टे दिए जांएगे।
2000 मिट्टी गूंथने की मशीनें उपलब्ध करवाई जाएगी। अनुजा निगम सहित कमजोर तबकों को बांटे गए कर्जों के वन टाइम सैटलमेंट के लिए स्कीम लाई जाएगी।
350 करोड़ का गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर फंड बनेगा

सडक़ सुरक्षा

30 करोड़ की लागत से सडक़ सुरक्षा के काम होंगे।
50 करोड़ की लागत से हाईवे के ट्रॉमा सेंटर का अपग्रेडेशन पीपीपी मोड पर होगा

स्वास्थ्य: 3500 करोड़ की लागत से बनेगा मां फंड

3500 करोड़ का मा फंड बनाने की घोषणा, इससे स्वास्थ्य क्षेत्र में काम होंगे। मां योजना में प्रदेश के बाहर भी इलाज करवा सकेंगे।
70 से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना में नए पैकेज जोड़े जाएंगे। आयुष पैकेज भी जुड़ेंगे।
सभी जिला अस्पतालों में डायबिटिक क्लीलिक खुलेंगे। सभी पीएचसी पर डिजिटल एक्सरे मशीन लगेगी।
कारीगरों की आंखों की फ्री जांच करके चश्मे दिए जाएंगे।
75 करोड़ की लागत से इसके लिए नई स्कीम शुरू होगी।
फिट इंडिया की तर्ज पर ? फिट राजस्थान अभियान शुरू होगा, 50 करोड़ खर्च होंगे।
प्रदेश की नई आयुष नीति लाई जाएगी, गांवों को आयुष्मान आदर्श गांव घोषित कर 11 लाख रुपए दिए जाएंगे।

स्टार्टअप: 50 हजार युवाओं को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण

5 हजार से ज्यादा प्रदेश में स्टार्टअप हैं। इन स्टार्टअप से 36 हजार युवा जुड़ रहे हैं।
अगले साल 1500 स्टार्ट अप बनाएंगे, 750 से ज्यादा स्टार्टअप को फंडिंग उपलब्ध कराई जाएगी।
स्टार्टअप को नेटवर्किंग उपलब्ध कराने के लिए हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। करियर काउंसिलिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी।
50 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोटा में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना 150 करोड़ रुपए से की जाएगी।
कई स्कूलों, कॉलोजों में सीट बढ़ाई जाएंगी।1500 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब बनेगी।
अलवर, अजमेर, बीकानेर में डिजिटल प्लानेटेरियम बनेंगे।
भरतपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर के साइंस सेंटर में इनोवेशन हब की स्थापना होगी।

युवा विकास व कल्याण: निजी क्षेत्र में 1.5 लाख नौकरी दिलाई जाएंगी

युवा अपना उद्यम स्थापित करे, इसके लिए केंद्रीय बजट में स्कीम फॉर फस्र्ट टाइम एंटरप्रेन्योर शुरू की गई है।
इसके तहत 25 हजार महिला, एससी-एसटी उद्यमी को लाभ दिलाया जाएगा।
युवाओं के लिए प्रदेश में विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की जाएगी।
इस योजना के अंतर्गत 2 करोड़ तक के लोन पर 8 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी और 5 लाख रुपए तक की मार्जिन मनी दी जाएगी। इसके लिए 150 करोड़ का प्रावधान।
युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण के लिए राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाई जाएगी।
500 करोड़ रुपए के विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की घोषणा।
सरकारी विभागों व राजकीय उपक्रमों में 1 लाख 25 हजार पदों पर अगले वित्तीय वर्ष में भर्ती होगी।
रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। कैंपस इंटरव्यू और नए निवेश में स्थानीय रोजगार को प्राथमिकता दी जाएगी।
निजी क्षेत्र में डेढ़ लाख नौकरियां दिलवाई जाएंगी।
पुरस्कृत खिलाडिय़ों को जमीन आवंटित होगी। सभी कॉलेजों में नशा मुक्ति केंद्र शुरू होंगे।
युवाओं में आत्महत्या रोकने के बलिए कोटा, जोधुपर में सेंटर खोले जाएंगे।

पर्यटन: टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए 975 करोड़ खर्च होंगे

पर्यटन विकास के लिए 975 करोड़ के काम होंगे धार्मिक पर्यटन स्थलों का विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के काम होंगे।
100 करोड़ की लागत से ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा।
आदिवासी बहुल इलाकों के मानगढ़ धाम, गोतमेश्वर मंदिर सहित सभी प्रमुख साइट्स को शामिल किया जाएगा।
6000 वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग से जबकि 50 हजार बुजुर्गों को एसी ट्रेन से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी।
मंदिरों में भोग की राशि 3000 और पुजारियों का मानदेय 7000 होगा।
जयपुर में गोविंद देवजी कला महोत्सव का आयोजन होगा, साल भर आयोजन होंगे, 50 करोड़ खर्च होंगे।

औद्योगिक विकास: इंवेस्टमेंट की सुविधा के लिए सिंगल विंडो सिस्टम

इन्वेस्टमेंट फेसिलिटी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बेहतर होगा। ऑनलाइन विभागों द्वारा दी जाने वाली परमिशन की संख्या अब 149 होगी।
निवेशकों के लिए बिचून जयपुर, भिवाड़ी, खैरथल-तिजारा में फ्लैटेड फैक्ट्री की व्यवस्था लागू की जाएगी।
प्लग एंड प्ले मॉडल पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। सर्विस सेक्टर के लिए ग्लोबल कैपिसिटी सेंटर बनाया जाएगा।
राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी लाई जाएगी।
नए निवेश के लिए मौजूदा उद्योगों के लिए आधारभूत संरचना उन्नयन के 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से लिंक कर 2 लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे।
लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी लाने के लिए पीएम गति शक्ति अपडेशन सिस्टम बनाया जाएगा।

शहरी विकास: 2 लाख नए पट्?टे दिए जाएंगे

टीएसपी फंड की राशि 1750 करोड़ करने की घोषणा।
प्रदेश के पिछड़े 35 ब्लॉक में 75 करोड़ का प्रावधान कर गुरु गोलवलकर योजना लागू होगी
2 लाख परिवारों को नए पट्टे दिए जाएंगे
12 हजार 50 करोड़ की लागत से पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना लागू होगी।
शहरी निकायों में 500 पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे।

इंफ्रास्ट्रक्चर: जयपुर में मेट्रो के नए फेज की घोषणा

प्रदेश के प्रमुख शहरों में हैवी ट्रैफिक को देखते हुए बालोतरा, जैसलमेर, झालावाड़, डूंगरपुर सहित 15 शहरों में रिंग रोड बनेंगे।
डीपीआर के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान। जयपुर का बीआरटीएस हटाया जाएगा। जयपुर में सडक़ों के लिए 250 करोड़ रुपए अलग से दिए जाएंगे।
रोडवेज को 500 नई बसें मिलेंगी। शहरी क्षेत्रों में भी 500 बसें मिलेंगी। जयपुर मेट्रो के सेकेंड फेज के तहत 12 हजार करोड़ की लागत से सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अंबावाड़ी, विद्याधर नगर तक काम किया जाएगा। जगतपुरा, वैशाली में मेट्रो के लिए सर्वे किया जाएगा।

सडक़: 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनेंगे

5 हजार करोड़ से ज्यादा से सडक़, ब्रिज का उन्नयन कार्य किया जाएगा। 2750 किमी से ज्यादा लंबाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनेंगे।
60 हजार करोड़ रुपए की लागत हो आएगी। बीओटी मॉडल पर बनेंगे। 21 हजार किमी सडक़ें 6 हजार करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएंगी।
हर विधानसभा में 10-10 करोड़ की राशि से नॉन-पैचेबल सडक़ों के कार्य करवाए जाएंगे।
मरुस्थलीय क्षेत्र में यह राशि 15-15 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा दी जाएगी।
प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के तहत 1600 बसावटों को डामर सडक़ों से जोड़ा जाएगा।
5 हजार से अधिक ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट से अटल प्रगति पथ बनेंगे।
500 करोड़ की लागत से 250 गांवों में यह काम अगले साल होंगे।

नए बिजली कनेक्शन का ऐलान

10 गीगावाट के बिजली पावर प्लांट लगेंगे दूसरे राज्यों से महंगी बिजली खरीदने की बिजली बैंंकिंग व्यवस्था बंद होगी।
20700 मेगावाट बिजली सप्लाई की जाएगी। 5000 कृषि कनेक्शन और 5 लाख घरेलू कनेक्शन देने की घोषणा।
150 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, इसे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जोड़ा जाएगा।

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