नई दिल्ली।उद्योग की सभी प्रकार की मंजूरियों के लिए सरकार एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाने पर काम कर रही है। यह बात बुधवार को संसद में कही गई। लोकसभा में एक लिखित जवाब में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश में निवेश के लिए कई आईटी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि केंद्र सरकार के विभागों के प्लेटफॉर्म्स हैं और राज्यों के सिंगल विंडो क्लियरेंसेज हैं, लेकिन निवेशकों को सूचना हासिल करने के लिए और विभिन्न विभागों से मंजूरी लेने के लिए कई प्लेटफॉर्म्स पर जाना होता है।
निवेशकों को समय सीमा के अंदर मंजूरी और रियल टाइम स्टेटस की जानकारी मिलेगी
उन्होंने लोकसभा में कहा कि इस समस्या को दूर करने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल बनाने का प्रस्ताव है। इसी सेल से निवेश से पहले की एडवायजरी, लैंड बैंक जैसी सूचना और केंद्र व राज्य स्तरीय मंजूरी जैसी सुविधाएं मिल जाएंगी। यह इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल एक नेशनल पोर्टल होगा। यह निवेशकों को समय सीमा के अंदर मंजूरी प्रदान करेगा और उन्हें रियल टाइम स्टेटस की जानकारी देगा।
निवेशक अलग-अलग पोर्टल पर जाने और अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने से बच जाएंगे
नेशनल पोर्टल केंद्र सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों/विभागों और राज्यों के क्लियरेंस सिस्टम्स को एक जगह जोड़ेगा। इस पोर्टल पर सभी विभागों और राज्यों के लिए एक ही फॉर्म होगा। इससे निवेशक अलग-अलग पोर्टल पर जाने और अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने से बच जाएंगे।
