जयपुर। संयुक्त अभिभावक संघ ने बुधवार को कहा कि राज्य के विकास को गति प्रदान करने के लिए विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। इस बजट सत्र के माध्यम से राज्य सरकार के पास जनता और अभिभावक से जुड़ने का अवसर है।
प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ना स्वयं का पक्ष रखा ना अभिभावकों का पक्ष रखा, अंतरिम आदेश को तीन दिन बीत गए किन्तु शिक्षा मंत्री ने अभी तक अपनी ओर से कोई बयान जारी नही किये जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को बजट सत्र में विशेष बिल लाकर अभिभावकों को राहत प्रदान करनी चाहिए।
क्योकि इस कोविड़ काल मे सभी पेरेंट्स ने स्कूलों से अधिक खर्चा कर संसाधन जुटाए है और स्कूलों ने आधे से भी कम समय पढ़ाई करवाई है। जब रेगुलर स्कूल चल रहे थे तब स्कूल संचालक 6-7 घन्टे बच्चो को पढा रहे थे किंतु इस कोविड़ काल मे स्कूलों में मात्र 2-3 घन्टे ही पढ़ाई करवाई है उस हिसाब से अभिभावकों 50 से अधिक फीसदी की राहत मिलनी चाहिए। साथ ही राज्य सरकार को चुनाव के समय किये अपने वादे पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहिए और जो नियामक आयोग के गठन की बात करनी चाहिए थी उसका गठन करना चाहिए।
