वित्तीय वर्ष 2020-21 में लागू करने को मंजूरी
जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से लिए गए दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋण समय पर चुकानेे वाले किसानों के लिए ब्याज अनुदान योजना वित्तीय वर्ष 2020-21 में भी लागू करने की सहमति दी है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए 13.25 करोड़ रूपए का वित्तीय प्रावधान करने की भी स्वीकृति दी है।
उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से लिए गए दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋण समय पर चुकाने वाले किसानों को 5 प्रतिषत ब्याज अनुदान का लाभ दिया जाता है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से किसानों को दीर्घकालीन आवष्यकताओं की पूर्ति के लिए रियायती दर पर ऋण उपलब्ध हो सकेगा।