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नई दिल्ली। विमानन कंपनी जेट एयरवेज की वापसी लगभग तय हो चुकी है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने मंगलवार यानी 22 जून को कंपनी के रिज्योलूशन प्लान को मंजूरी दे दी है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने जेट एयरवेज के लिए कालरॉक कैपिटल और मुरारी लाल जालान (Kalrock-Jalan consortium) के रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी है।
एयरलाइन कंपनी नए एयरक्राफ्ट के लिए बोइंग और एयरबस जैसी बड़ी कंपनियों से बातचीत कर रही है। इस पर NCLT ने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री (MCA) और डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) को स्लॉट देने के लिए 90 दिन का समय दिया है। स्लॉट पर अंतिम फैसला DGCA का ही होगा।
जेट एयरवेज के लिए इंसॉल्वेंसी रिज्योलूशन प्रोफेशनल (IRP) आशीष झावरिया ने कहा कि वे NCLT के इस फैसले से खुश हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें DGCA द्वारा फैसले को चुनौती देने का कोई कारण नहीं दिखता। हालांकि, सरकारी सूत्रों ने बताया कि DGCA और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री स्लॉट जारी करने से पहले NCLT के फैसले का स्टडी करेंगे।