नई दिल्ली। 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में चर्चा का मुख्य बिंदु जीएसटी के स्लैब में बदलाव है। इस बैठक में 33 सदस्य शामिल हैं, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं। बैठक के बाद जीएसटी सुधारों पर लिए गए फैसलों की घोषणा 4 सितंबर को की जाएगी।
जीएसटी दरों में बदलाव के मुख्य प्रस्ताव
दो नए स्लैब: वर्तमान में लागू चार स्लैब (5%, 12%, 18%, 28%) की जगह दो नए स्लैब लाए जा सकते हैं:
- 5%
- 18%
हटाए जाने वाले स्लैब: 12% और 28% के स्लैब को खत्म करने पर विचार हो रहा है।
अतिरिक्त स्लैब: इसके साथ ही, एक नया 40% का अतिरिक्त स्लैब भी लागू करने की तैयारी है।
लागू होने की तारीख: नई टैक्स दरें 22 सितंबर से लागू हो सकती हैं। सरकार का लक्ष्य नवरात्रि और त्योहारी सीजन में बिक्री को बढ़ावा देना है।केंद्र सरकार का जीएसटी सुधार प्रस्ताव तीन मुख्य स्तंभों पर आधारित है:
संरचनात्मक सुधार: इसका उद्देश्य उद्योग जगत में स्थिरता और विश्वास पैदा करना है।
दरों का युक्तिकरण: जीएसटी दरों को और भी सरल और तार्किक बनाना।
जीवन को आसान बनाना: छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया को और भी आसान बनाना। इसमें निर्यातकों के लिए पहले से भरे हुए जीएसटी रिटर्न और रिफंड की स्वचालित प्रक्रिया को लागू करना भी शामिल है।
इन प्रस्तावित बदलावों से जिन आठ क्षेत्रों को सबसे ज्यादा लाभ मिलने की उम्मीद है, वे हैं:
- कपड़ा
- उर्वरक
- नवीकरणीय ऊर्जा
- मोटर वाहन
- हस्तशिल्प
- कृषि
- स्वास्थ्य
- बीमा
बिहार के उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) के संयोजक हैं, ने 21 अगस्त को दो स्लैब वाले जीएसटी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी।
